नई दिल्ली. पंचायती राज संस्थानों में सतत विकास लक्ष्यों के स्थानीयकरण की रूपरेखा एवं कार्य योजना पर पंचायती राज मंत्रालय द्वारा आयोजित कि जा रही तीन दिवसीय नेशनल राइट-शॉप का केंद्रीय पंचायती राज राज्यमंत्री कपिल मोरेश्वर पाटिल ने 4 जुलाई को उद्घाटन किया. इस दौरान पंचायती राज मंत्रालय में सचिव सुनील कुमार, पंचायती राज मंत्रालय के पूर्व सचिव एवं सतत विकास लक्ष्यों (एसडीजी) के स्थानीयकरण को मुख्यधारा में लाने पर कोर कमेटी के अध्यक्ष एसएम विजयानंद उपस्थित थे.
कपिल मोरेश्वर पाटिल ने इस अवसर पर बोलते हुए कहा कि सतत विकास लक्ष्य से संबंधित नौ विषयगत लक्ष्यों को हासिल करने में राज्य सरकारों, जिला, ब्लॉक एवं पंचायत स्तर पर संबंधित विभागों, पंचायती राज संस्थानों (पीआरआई) के निर्वाचित प्रतिनिधियों एवं पदाधिकारियों, सिविल सोसाइटी, क्षेत्र विशेषज्ञों एवं अन्य हितधारकों के प्रयासों को गति देने के लिए महत्वपूर्ण होगा.
पाटिल ने कहा कि प्रतिभागी राज्यों के अधिकारियों और प्रतिनिधियों को यहां से लौटने पर संकल्प लेना चाहिए कि ग्राम स्तर पर सतत विकास लक्ष्यों को हासिल करने की दिशा में सभी को मिलकर काम करना होगा. उन्होंने कहा, ‘जब हम ऐसा निर्णय लेंगे और उसे पूरा करने का संकल्प करेंगे तो हम काम को समयबद्ध तरीके से करने के तरीके तलाशेंगे.’
1.88 लाख हजार ग्राम पंचायतों ने नौ विषयों में से एक या दो लक्ष्यों को हासिल किया
पंचायती राज मंत्रालय के प्रयासों की सराहना करते हुए पाटिल ने कहा कि यह अत्यंत संतोष की बात है कि पंचायती राज मंत्रालय द्वारा आजादी का अमृत महोत्सव के तहत आयोजित प्रतिष्ठित सप्ताह (11 से 17 अप्रैल 2022) कार्यक्रम के बाद एक साल के भीतर देश भर की लगभग 1 लाख 88 हजार ग्राम पंचायतों ने आजादी का अमृत महोत्सव के दौरान पंचायती राज संस्थाओं के लिए पहचान किए गए नौ विषयों में से कम से कम एक या दो लक्ष्यों को हासिल करने का संकल्प लिया है.
सतत विकास लक्ष्यों के स्थानीयकरण को मुख्यधारा में लाने पर कोर कमेटी के अध्यक्ष एसएम विजयानंद ने ‘पंचायती राज संस्थानों में एलएसडीजी के स्थानीयकरण की रूपरेखा एवं कार्य योजना के मसौदे की तैयारी’ पर अपने विचार व्यक्त किए. उन्होंने ईआर, ईडब्ल्यूआर और समाज के कमजोर वर्गों के क्षमता निर्माण पर जोर दिया और कहा कि उन्हें समर्थ बनाया जाना चाहिए. एसएचजी ‘समग्र समाज’ के दृष्टिकोण से ग्राम पंचायतों में एलएसडीजी की प्रक्रिया को आगे बढ़ाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकते हैं.
नेशनल राइट-शॉप के दौरान ग्रामीण विकास मंत्रालय की संयुक्त सचिव नीता केजरीवाल द्वारा ‘एसएचजी-पीआरआई का एकीकरण: एलएसडीजी के विषयगत दृष्टिकोण को जमीनी स्तर पर हासिल करना’ पर प्रस्तुति दी गई. इसके अलावा यूनिसेफ के प्रतिनिधि द्वारा ‘पंचायती राज संस्थानों में एलएसडीजी की रूपरेखा को आगे बढ़ाने के लिए एकीकृत रणनीति एवं नवाचार मॉडल’ और यूएनडीपी के प्रतिनिधि द्वारा भी ‘पंचायती राज संस्थानों में एलएसडीजी की रूपरेखा को आगे बढ़ाने के लिए एकीकृत रणनीति एवं नवाचार मॉडल’ पर प्रस्तुतियां दी गईं. इसी प्रकार उन्नत भारत अभियान के टीम लीडर द्वारा ‘पंचायती राज संस्थानों में एलएसडीजी की रूपरेखा को आगे बढ़ाने के लिए शैक्षणिक संस्थानों के साथ रणनीतियों में एकीकरण’ पर प्रस्तुति दी गई. इस दौरान महाराष्ट्र, ओडिशा और कर्नाटक की ओर से राज्य प्रस्तुतियां दी गईं.
पंचायती राज मंत्रालय सतत विकास लक्ष्यों के स्थानीयकरण पर तीन दिवसीय (4 जुलाई से 6 जुलाई 2022) नेशनल राइट-शॉप का आयोजन कर रहा है. इस राइट-शॉप में केंद्रीय मंत्रालयों के अधिकारियों के अलावा यूनिसेफ, यूएनडीपी, यूएनपीएफए, उन्नत भारत अभियान के प्रतिनिधि और सभी 34 राज्यों/ केंद्र शासित प्रदेशों के प्रतिनिधि सक्रिय रूप से भाग ले रहे हैं. इस राइट-शॉप का एजेंडा पंचायती राज संस्थाओं में सतत विकास लक्ष्यों के स्थानीयकरण की रूपरेखा एवं कार्य योजना का मसौदा तैयार करना है.
