शिमला. मुख्यमंत्री सुखविंद्र सिंह सुक्खू ने रविवार को अपने गृह विधानसभा क्षेत्र में जनसभा को संबोधित किया. कहा कि सरकार का पहला बजट जनहितैषी और आम आदमी को राहत देने वाला होगा. सरकार जन कल्याण को सर्वोच्च प्राथमिकता देते हुए ध्यान दे रही है कि प्रदेश की आर्थिक स्थिति को संतुलित किया जाए.
एक क्लिक कर आम जनता भी दे सकेगी सुझाव
हिमाचल प्रदेश सरकार ने साल 2023-24 के बजट के लिए तैयारियां शुरू कर दी हैं. बजट को लोक केंद्रित बनाने के लिए सरकार ने आम जनता के भी सुझाव मांगे हैं. हिमाचल प्रदेश सरकार ने आम जनता के साथ उद्योगों, व्यापारिक और कृषक संगठनों के सुझाव आमंत्रित किए हैं. इसके लिए प्रदेश सरकार की ओर से एक ईमेल आईडी भी जारी की गई है. आम लोग राज्य सरकार की ई-मेल आईडी budgetidea.hp@gmail.com पर 15 फरवरी 2023 तक सुझाव दे सकते हैं.
सरकार ने कर्मचारी चयन आयोग हमीरपुर में पेपर लीक मामले में तत्परता से कार्य किया. आयोग के कामकाज को निलंबित कर दिया गया. भविष्य में सभी परीक्षाओं में पूर्ण पारदर्शिता और मेरिट के आधार पर चयन सुनिश्चित किया जाएगा.
सरकार चलाएगी नशे के खिलाफ बड़ा अभियान : सुक्खू
सीएम ने प्रदेश में नशे का कारोबार करने वालों को कड़ी चेतावनी दी. कहा कि सरकार नशे के खिलाफ बड़ा अभियान चलाएगी. युवा पीढ़ी को बर्बाद करने वालों को बख्शा नहीं जाएगा. जो नशे के व्यापार में लगे हैं, उन्हें कोई नहीं बचा पाएगा.
केंद्र सरकार सारे हथकंडे अपनाएगी : सुक्खू
हमीरपुर में पत्रकारों से बातचीत में मुख्यमंत्री ने कहा कि 75 हजार करोड़ का कर्ज, सरकारी कर्मचारियों और अधिकारियों के डीए, छठे वेतन आयोग का एरियर 11000 करोड़ की देनदारी भाजपा सरकार छोड़ गई है. दस गारंटियों को पूरा किया जाएगा. इस पर काम शुरू कर दिया है. अर्थव्यवस्था को पटरी पर लाने के लिए चार वर्ष लगेंगे. पुरानी पेंशन लागू कर दी है. 8 हजार करोड़ सरकारी कर्मचारियों व अधिकारियों का पैसा केंद्र के पास पड़ा है.
