शिमला. बागवानी मंत्री जगत सिंह नेगी ने कहा कि बागवानों से धोखाधड़ी रोकने के लिए बाहरी आढ़तियों का भी पंजीकरण किया जाएगा. एपीएमसी एक्ट सख्ती से लागू होगा. प्रदेश में यूनिवर्सल कार्टन और किलो के हिसाब से सेब बेचने की व्यवस्था करने पर जल्दी फैसला होगा. अभी इस पर विचार हो रहा है. प्रदेश में अदाणी ने नाबार्ड और बागवानी बोर्ड की वित्तीय मदद से सीए स्टोर बनाए और बागवानों को कोई लाभ नहीं मिला.
सरकार सेब उत्पादक क्षेत्रों में छोटे सीए स्टोर बनाने को प्रोत्साहन देगी- नेगी
सरकार सेब उत्पादक क्षेत्रों में छोटे सीए स्टोर बनाने को प्रोत्साहन देगी. सरकार ने एसआईटी यूनिवर्सल कार्टन और किलो के हिसाब से सेब बेचने की व्यवस्था पर फैसला जल्द गठित करके बागवानों की करोड़ों की बकाया राशि दिलाई है. मंत्री ने कहा कि आढतियों को रजिस्टर्ड करते समय यह देखना पड़ेगा कि वे सही तरीके से काम करने वाले हैं या कुछ दिन काम करके भाग जाएंगे. इसके लिए इस सीजन में एपीएमसी एक्ट को सख्ती से लागू किया जाएगा. जहां तक वजन के हिसाब से सेब को ले जाने और यूनिवर्सल करने की बात है, इसके ऊपर सरकार ने बागवानों के साथ चार दौर की बैठकें की हैं. एक बैठक में वह खुद भी मौजूद रहे. इस बारे में निदेशक और सचिव स्तर पर बात हो रही है. इस पर जल्दी फैसला होगा.
नेगी ने कहा कि अभी तक धोखाधड़ी की 3288 शिकायतें दर्ज हुई है, जिनमें से लगभग 3021 शिकायतों का निवारण कर दिया गया है. इसके अलावा एपीएमसी ने 648 के करीब मामले एसआईटी को दिए हैं एपीएमसी एक्ट को हिमाचल प्रदेश में ठीक से लागू करने की जरूरत है. इस एक्ट के तहत किसानों बागवानों को जिस तरह की सुविधाएं मिलनी चाहिए वह नहीं मिल रही है.
विधायक कुलदीप राठौर ने कहा कि बागवानों को मंडियों में आर्थिक शोषण का शिकार होना पड़ता है. छोटे बागवान बाहरी राज्यों में सेब बेचते हैं और लदानी उनको फसलों का भुगतान नहीं करते हैं. ये छोटे बागवान फसलों की धनराशि लेने चेन्नई और महाराष्ट्र नहीं जा सकते हैं.
कुलदीप राठौर ने की तीन कानून लागू करने की मांग
कांग्रेस के राष्ट्रीय प्रवक्ता और ठियोग के विधायक कुलदीप राठौर किसान बागवानों के संघर्ष के समर्थन में उतर गए हैं. कुलदीप राठौर ने लीगल मेटोलॉजि एक्ट 2009, एपीएमसी एक्ट, गुड्स एंड पैसेंजर एक्ट लागू करने की मांग की है. उन्होंने कहा कि प्रदेश में सरकार किसी की भी रही हो, मगर अभी तक ये कानून लागू नहीं हो पाए हैं. कानून बने हैं, मगर इन्हें लागू नहीं किया जा रहा है.
उन्होंने सरकार से इन तीनों कानूनों को लागू करने की मांग उठाई. पत्रकारों से बातचीत में उन्होंने कहा कि कांग्रेस ने किसानों-बागवानों से जो वादे किए हैं, उन्हें पूरा किया जाएगा. प्रदेश 22 से अधिक विधानसभा क्षेत्र बागवानी बाहुल है. ऐसे में बागवानों को अपनी फसलों का उचित दाम मिले और आढ़तियों की लूटपाट से बागवान को बचाने के लिए सरकार प्रयास करें.
