नई दिल्ली. इलाहाबाद उच्च न्यायालय की लखनऊ पीठ ने कांग्रेस सांसद और लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी की नागरिकता रद्द करने की मांग को लेकर दायर किए गए ज्ञापन पर फैसला करने के लिए केंद्र सरकार को 10 दिन का अतिरिक्त समय दिया है। कर्नाटक के भाजपा सदस्य एस विग्नेश शिशिर द्वारा दायर जनहित याचिका पर सुनवाई करते हुए न्यायमूर्ति अताउर रहमान मसूदी और न्यायमूर्ति अजय कुमार श्रीवास्तव-1 की खंडपीठ ने इस मुद्दे पर जवाब देने के लिए केंद्र को और समय दिया।
सीबीआई जांच की मांग की
याचिकाकर्ता ने गांधी की कथित ब्रिटिश नागरिकता की सीबीआई जांच की मांग की है। हालांकि, सुनवाई के दौरान भारत के उप सॉलिसिटर जनरल सूर्यभान पांडे ने इस मुद्दे पर फैसला करने के लिए और समय मांगा। नतीजतन, खंडपीठ ने मामले की अगली सुनवाई 5 मई को तय की।
उल्लेखनीय है कि याचिकाकर्ता ने गृह मंत्री को राहुल गांधी की भारतीय नागरिकता रद्द करने का आग्रह करते हुए पहले ही एक विस्तृत ज्ञापन-सह-शिकायत प्रस्तुत कर दी है। विग्नेश ने नागरिकता नियम 2009 के नियम 40(2) तथा 2009 के नियमों की अनुसूची III के साथ 1955 अधिनियम की धारा 9(2) के नियमों और विनियमों के अनुसार अभ्यावेदन प्रस्तुत किया है।
शुरू में, विग्नेश ने इसी तरह की एक जनहित याचिका प्रस्तुत की थी, जिसे याचिकाकर्ता को नागरिकता अधिनियम, 1955 की धारा 9(2) के तहत सक्षम प्राधिकारी से संपर्क करने की स्वतंत्रता के साथ खारिज कर दिया गया था, जहां तक कानून में अनुमति है।
राहुल गांधी यूके के नागरिक
इसके बाद, याचिकाकर्ता ने केंद्रीय गृह मंत्री के समक्ष एक विस्तृत अभ्यावेदन प्रस्तुत किया, जो अभी भी लंबित है।
जनहित याचिका में, याचिकाकर्ता ने यह भी दावा किया है कि उन्होंने इस मुद्दे पर जांच की, कई नए इनपुट प्राप्त किए और गांधी के नागरिकता रिकॉर्ड के बारे में विवरण मांगने के लिए यूके सरकार को ईमेल भेजे।
जनहित याचिका में यह भी दावा किया गया है कि यूके सरकार का एक कथित मेल इस बात की स्पष्ट स्वीकारोक्ति है कि राहुल गांधी यूके के नागरिक हैं।
परिणामस्वरूप, जनहित याचिका में मामले की सीबीआई जांच, भारत के किसी सक्षम न्यायालय से अनुरोध पत्र प्राप्त करने तथा राहुल गांधी की नागरिकता के संबंध में ब्रिटेन/ब्रिटेन की सरकार के पास उपलब्ध सभी सरकारी अभिलेखों और सूचनाओं को निकालने की मांग की गई है। याचिका में न्यायालय से भारत के मुख्य चुनाव आयुक्त और उत्तर प्रदेश के मुख्य निर्वाचन अधिकारी तथा बरेली के निर्वाचन अधिकारी को राहुल गांधी का निर्वाचन प्रमाण-पत्र रद्द करने के निर्देश जारी करने की भी मांग की गई है।
