शिमला. हिमाचल प्रदेश की नई कैबिनेट की पहली बैठक में बुधवार को कई महत्वपूर्ण फैसले लिए गए. हिमाचल सचिवालय में आहूत यह बैठक दो घंटे से ज्यादा चली. नए मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर की अगुवाई में फैसला लिया गया कि पिछली सरकार द्वारा आखिरी छह महीनों में लिए गए सभी फैसलों का पुनरीक्षण किया जाएगा. नई विधानसभा का पहला शीतकालीन सत्र 9 से 12 जनवरी को धर्मशाला के तपोवन में होगा.
लोक सेवा आयोग और चयन आयोग से इतर सभी नियुक्तियां स्थगित
नई सरकार ने तत्काल प्रभाव से हिमाचल प्रदेश कर्मचारी चयन आयोग और लोक सेवा आयोग से इतर हुईं सभी नियुक्तियों को स्थगित कर दिया है. इनके अलावा विभिन्न बोर्ड और कॉरपोरेशन के अध्यक्ष, उपाध्यक्ष और सदस्य पदों पर चुने लोगों को तत्काल प्रभाव से हटाने का फैसला लिया है. जबकि मेडिकल कॉलेज को इससे छूट दी गई है.
सामाजिक सुरक्षा पेंशन की आयु सीमा 80 से 70 वर्ष हुई
कैबिनेट ने वृद्धों को दी जाने वाली सामजिक सुरक्षा पेंशन की आयुसीमा भी 80 से घटाकर अब 70 वर्ष कर दी है. पूर्व सरकार द्वारा किये गए स्थानांतरण आदेश अभी कार्यान्वित नहीं होंगे जिन्हें स्थगित कर दिया है. साथ ही भाजपा के विजन डॉक्यूमेंट को नीति दस्तावेज बनाने का फैसला किया है.
बैठक में राज्य में बेसहारा पशुओं की समिति की समस्त डोर करने को मंत्रीमण्डलीय उपसमिति गठित करने का निर्णय लिया है. जिसमे अनिल शर्मा, रामलाल मारकंडा सदस्य होंगे.
