रांची. झारखंड के मुख्यमंत्री रघुवर दास ने मंगलवार को विधानसभा में वित्तीय वर्ष 2018-19 का बजट पेश किया. बतौर मुख्ययमंत्री सह वित्त मंत्री यह उनका चौथा बजट है. विधानसभा की बजट कार्यवाही शुरू होते विपक्ष ने हंगामा शुरू कर दिया. जिसके बाद विधानसभा कार्यवाही 12 बजे तक स्थगित कर दी गई. दोबारा कार्यवाही शुरू होने के बाद जेएमएम और जेवीएम ने सदन से वॉक आउट कर दिया. बजट पेश होने के बाद विधानसभा की कार्रवाई बुधवार तक स्थगित कर दी गई. ऐसा पहली बार है जब बजट भाषण के दौरान विपक्षी पार्टियों का कोई भी सदस्य विधानसभा में मौजूद नहीं था. सरकार के खिलाफ विपक्ष के विधायकों ने काला नकाब पहनकर विधानसभा में आने की कोशिश की.
बजट की खास बातें
दस फीसदी ग्रोथ रेट देकर यह बजट तैयार किया गया है. यह बजट तकरीबन 80 हजार दो सौ करोड़ का है. जबकि पिछले वित्तीय वर्ष 2017-18 में बजट 75,673 करोड़ था.
दिवाली तक सभी घरों में बिजली
इस साल दिवाली में सभी घरों तक बिजली पहुंचाई जाएगी. ग्रामीण विद्युतीकरण पर खास जोर रहेगा. इसके अलावा एमएलए फंड से स्ट्रीट लाइट लगवाई जाएगी.
खेती-किसानी
राज्य में लाह की खेती को बढ़ावा दिया जाएगा. कृषि बजट के माध्यम से किसानों की आय बढ़ाने पर विशेष जोर दिया जाएगा. गोड्डा में कृषि विश्वविद्यालय खोला जाएगा. मधुमक्खी पालन से मीठी क्रांति लाई जाएगी.
पशुपालन और मछली पालन से आय बढ़ेगी. मछली उत्पादन में झारखड आत्मनिर्भर बना है. फूलों की खेती पर भी ध्यान दिया जाएगा.
शिक्षा और रोजगार
सरकारी स्कूलों में पेयजल की सुविधा. विश्विद्यालय में स्टार्टअप कोषांग बनाए जाएंगे. जमेशदपुर महिला कॉलेज को विश्वविद्यालय दर्जा दिया जाएगा. महिला कॉलेजों में महिला छात्रावास बनाया जाएगा. नक्सल प्रभावित क्षेत्रों में आवासीय स्कूल खोले जाएंगे. सभी कस्तूरबा स्कूलों में बाउंड्री वॉल बनाई जाएगी.
गांवों में लद्यु और कुटीर उद्योगों का विकास किया जाएगा. सखी मंडलाें के आय बढ़ाने पर भी ध्यान दिया जाएगा. छोटे कोल्ड स्टोरेज बनाने की भी योजना. गरीबों की आमदनी तीन सालों में दोगुनी की जाएगी. सीएम रघुबर दास ने कहा कि मोमेंटम झारखंड से जॉब के रास्ते खुले हैं. रांची और खरसावा में सिल्क सेंटर बनाया जाएगा. रांची और धनबाद में ट्रांसपोर्ट नगर बनाया जाएगा.
कुछ अन्य महत्वपूर्ण बातें
पतरातू को वृहत पर्यटन स्थल बनाने की योजना. लुगु बुरू को राजकीय महोत्सव का दर्जा दिया जाएगा. आदिवासी क्षेत्रों में ओल्ड एज होम बनाए जाएंगे. लावारिस शवों का अंतिम संस्कार करने वाली संस्था को सहायता राशि दी जाएगी.
भूमिहीनों को 5 एकड़ जमीन दी जाएगी. झारखंड में भ्रष्टाचार खत्म होगा. जमशेदपुर और चाईबासा में प्रेस क्लब बनाया जाएगा. पुल-पुलिया के निर्माण पर भी ध्यान. जोहर परियोजना से गांवों का विकास किया जाएगा.
