चंबा. बदलते परिवेश और जरूरतों के मद्देनजर प्रदेश में कृषि को सूचना तकनीक के साथ जोड़ा जाएगा. कृषि, जनजातीय विकास एवं सूचना तकनीक मंत्री रामलाल मार्कंडेय ने यह बात गुरुवार को चंबा में डीबीटी गो लाइव इन फ़र्टिलाइज़र योजना के शुभारंभ मौके पर कही. उन्होंने कहा कि अब यह योजना पूरे प्रदेश में लागू हो गई है.
उन्होंने कहा कि योजना का मकसद प्रदेश के सभी अधिकृत खाद बिक्री केंद्रों पर पॉइंट ऑफ सेल (पॉस) मशीनों के माध्यम से खाद की बिक्री करना है. आने वाले समय में इसे किसानों को दिए जाने वाले मृदा स्वास्थ्य कार्डों के साथ भी जोड़ा जाएगा. इससे किसान अपने खेतों में उपयोग की जाने वाली खादों का डाटा भी विभाग को मिल पाएगा. योजना खाद की कालाबाजारी को रोकने में भी कारगर साबित होगी.
बायोमेट्रिक से सत्यापन के बाद मिलेगी खाद
मंत्री ने कहा कि अब किसानों को मांग आधारित खाद मिलेगी. इससे पहले बिक्री में होने वाला असंतुलन भी बंद होगा। अब प्रदेश में 1 फरवरी 2018 से खादों पर प्रत्यक्ष लाभ अंतरण शुरू हो जाएगा। जिसके तहत खादों की आपूर्ति परचून केंद्रों, सहकारी सभाओं और डिपो होल्डर द्वारा पॉस मशीन में आधार कार्ड और अन्य मानक पहचान पत्र द्वारा बायोमेट्रिक सत्यापन के जरिए सुनिश्चित की जाएगी.
मोबाइल एप्प से मिलेगी कृषि जानकारी
रामलाल मार्कंडेय ने जानकारी देते हुए बताया कि कृषि विभाग जल्द ही एक मोबाइल ऐप लॉन्च करने जा रहा है. इस मोबाइल ऐप के जरिए प्रदेश के किसान अपनी बात विभाग तक पहुंचा सकते हैं. कृषि में सिंचाई के महत्व को देखते हुए सिंचाई की संभावनाओं को तलाशा जाएगा.
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जिन नदी- नालों का पानी व्यर्थ जा रहा है और मानवीय उपयोग नहीं किया जा रहा है, उस पानी को सिंचाई की योजनाओं के साथ जोड़ा जा सकता है. किसानों को उनके उत्पादों के अच्छे दाम दिलाने की दिशा में भी विभाग प्रयास कर रहा है. प्रदेश की सभी सब्जी मंडियों को ई-नैम के साथ जोड़ा जाएगा.
उन्होंने कहा कि चंबा जिला में भी इस तरह की संभावनाएं तलाश कर उनके लिए कार्य योजना तैयार की जाए. उन्होंने कृषि विभाग को भी निर्देश दिए कि जिले में जो सिंचाई की कूहलें बंद पड़ी है, उनकी मरम्मत और सुधार को लेकर जल्द प्राक्कलन तैयार किए जाएं. अब ऐसी सिंचाई योजनाओं की दरकार है जो बिजली के बजाए सोलर ऊर्जा पर आधारित हों. इससे बिजली का खर्च भी बचेगा.
कृषि मंत्री ने नेशनल मिशन सस्टेनेबल का जिक्र करते हुए कहा कि योजना कृषि, बागवानी और मत्स्यपालन विभागों कि चलाएगी. उन्होंने कहा कि इस योजना के लिए जिले के गांवों को चिन्हित किया जाए.
जिले में 110 पॉश महीने ऑनलाइन
जिले के कृषि उपनिदेशक धर्मचंद डोगरा ने बताया कि नेशनल फर्टिलाइजर्स लिमिटेड ने जिले के लिए 118 पॉस मशीनें उपलब्ध करवा दी हैं. इनमें से 110 मशीनें ऑनलाइन भी हो चुकी हैं.
इस मौके पर विधायक पवन नैय्यर और जियालाल के अलावा जिला भाजपा अध्यक्ष डीएस ठाकुर, उपायुक्त हरिकेश मीणा, अतिरिक्त निदेशक कृषि आर के कोंडल, नेशनल फर्टिलाइजर्स लिमिटेड के राज्य प्रबंधक सुशील कुमार, अधीक्षण अभियंता सिंचाई एवं जन स्वास्थ्य आरके वर्मा, कृषि उपनिदेशक धर्मचंद डोगरा, पांगी पंचायत समिति अध्यक्ष योगराज शर्मा और विभिन्न विभागों के अधिकारी भी मौजूद रहे.
