रायपुर. राज्य के नगरीय क्षेत्रों में ठेला-पसरा लगाकर सब्जी बेचने वालों को अब बाजार शुल्क नहीं देना पड़ेगा. सरकार ने इन शहरी क्षेत्रों में इस तरह का व्यवसाय करने वाले हजारों छोटे कारोबारियों के हित में बाजार शुल्क माफी का ऐलान किया है. वाणिज्य और उद्योग, नगरीय प्रशासन और वाणिज्यिक-कर मंत्री अमर अग्रवाल ने अनुदान मांगों पर सदन में हुई चर्चा का जवाब देते हुए जानकारी दी.
छत्तीसगढ़ विधानसभा में वाणिज्य और उद्योग, नगरीय प्रशासन और वाणिज्यिक-कर मंत्री अमर अग्रवाल के विभागों से संबंधित आगामी वित्तीय वर्ष 2018-19 के लिए 3908 करोड़ रुपए की बजट अनुदान मांगों को ध्वनिमत से पारित कर दिया गया.
उन्होंने यह भी कहा कि राज्य सरकार अब स्थानीय निकायों के साथ मिलकर भिलाई, कोरबा और राजनांदगांव नगर निगम क्षेत्र को भी स्मार्ट सिटी के रूप में विकसित किया जाएगा. अपने स्वयं के संसाधनों से स्मार्ट सिटी के रूप में विकसित करने का संपूर्ण देश में यह अनूठा उदाहरण होगा.
अग्रवाल ने अपने बजटीय भाषण में नगरीय निकायों की बिजली खपत को कम करने के लिए राज्य के सभी 168 नगरीय निकायों में जून 2018 तक एलईडी लाईट लगाने की घोषणा भी की है. अनुदान मांगों पर चर्चा में विधायक सर्वश्री टी.एस.सिंह देव, रामदयाल उईके, श्रीचंद सुंदरानी, सत्यनारायण शर्मा, श्याम बिहारी जायसवाल, गुरूमुख सिंह होरा, केशव चंद्रा, डॉ. विमल चोपड़ा, मोतीलाल देवांगन आदि ने हिस्सा लिया.
दो साल पहले ओडीएफ हुए राज्य के सभी नगरीय निकाय
उन्होंने ने कहा कि प्रदेश के नगरीय निकाय दो साल पहले से ओडीएफ बन गए हैं. उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री की घोषणा के अनुरूप देश के सभी निकायों को वर्ष 2019 तक ओडीएफ किया जाना था, लेकिन मुख्यमंत्री डॉ. रमन सिंह की प्रेरणा और मार्गदर्शन से यह काम दो साल पहले तक पूर्ण कर लिए गए. उन्होंने कहा कि राज्य सरकार इन्हे ओडीएफ घोषित नहीं की है बल्कि केन्द्र सरकार की एजेन्सी ने व्यापक सर्वेक्षण के उपरांत यह ऐलान किया है.
जून तक संपूर्ण 168 शहरी निकाय एलईडी लाईट से रोशन होंगे
अग्रवाल ने कहा कि इस साल जून तक राज्य के सभी 168 शहरी निकाय क्षेत्रों को एलईडी लाईट से जगमग करने की घोषणा की है. उन्होंने कहा कि यह काम शुरू हो चुका है. नौ निकायों में काम में पूर्ण हो चुके हैं.
उन्होंने कहा कि किसी निजी कम्पनी को नहीं बल्कि भारत सरकार का सार्वजनिक उपक्रम बीएसएल को इसका ठेका दिया गया है. स्थापना के सात साल तक इसका रख-रखाव भी यह कम्पनी करेगी.
राजनांदगांव, भिलाई और कोरबा भी बनेंगे स्मार्ट सिटी
नगरीय प्रशासन मंत्री ने कहा कि राज्य के राजनांदगांव, भिलाई और कोरबा निगम क्षेत्रों को भी स्मार्ट सिटी के तौर पर विकसित किया जाएगा. इन्हें राज्य सरकार अपने संसाधन और नगरीय निकायों के सहयोग से विकसित करेगी.
केन्द्र सरकार की ओर से रायपुर, नया रायपुर और बिलासपुर चयनित किए गए हैं. उन्होंने कहा कि अपने संसाधनों से स्मार्ट सिटी की स्थापना का यह पूरे देश में पहला मामला होगा. उन्होंने बताया कि इसके लिए कंसलटेन्ट की नियुक्ति कर दी गई है.
वर्ष 2022 तक सबको मिलेगा आवास
राज्य सरकार झोपड़ पट्टी में रहने वाले सभी बेघर लोगों को मकान बनाकर देगी. हाऊस फार ऑल योजना के अंतर्गत उन्हें मकान दिया जाएगा. उन्होंने बताया कि राज्य सरकार लगभग 3 हजार 500 करोड़ इसके लिए उधार लेगी. उन्होंने बताया कि इसके लिए निकायों में आवेदन मंगाए गए हैं. चार लाख आवेदन मिल चुके है. इनका परीक्षण किया जा रहा है.
स्थानीय लोगों को रोजगार नहीं देने वाले 35 उद्योगों का अनुदान बंद
उद्योग मंत्री ने जोर देकर कहा कि यहां स्थापित होने वाले उद्योगों को राज्य सरकार की नई उद्योग नीति का पालन करना होगा. उन्हें स्थानीय लोगों को रोजगार देने में प्राथमिकता देनी होगी. उन्होंने बताया कि अकुशल श्रेणी के अंतर्गत 90 प्रतिशत, कुशल श्रेणी में 50 प्रतिशत और प्रबंधन के अंतर्गत 33 प्रतिशत की हिस्सेदारी होनी चाहिए. इस आदेश का पालन नहीं करने वाले 35 उद्योगों को राज्य सरकार की ओर से दी जाने वाली अनुदान सहायता राशि बंद कर दी गई है.
जेम पोर्टल से खरीदी करने वाली तीसरा बड़ा राज्य
अग्रवाल ने कहा कि सरकारी संस्थानों में खरीदी के लिए अब जेम पोर्टल का सहारा लिया गया है. इससे सरकारी खरीदी में गुणवत्ता के साथ-साथ पारदर्शिता भी आई है. उन्होंने बताया कि पिछले लगभग सात माह में इस पोर्टल के जरिए 124 करोड़ रुपए के खरीदी आदेश जारी किए गए हैं. इनमें 50 करोड़ के आदेश तो एमएसएमई को गया है. उन्होंने बताया कि छत्तीसगढ़ देश का तीसरा राज्य है जो कि जेम पोर्टल के जरिए सबसे ज्यादा जरूरत की सामान खरीदी किया है.
शराब की खरीद पर बिल देने वाला पहला राज्य छत्तीसगढ़
उन्होंने ने आगे कहा कि छत्तीसगढ़ देश का पहला राज्य है जो शराब की खरीद पर बिल जारी करता है. उन्होंने बताया कि विदेशी मदिरा पर पिछले कुछ महीनों से नियमित तौर पर बिलिंग की जा रही है. देशी मदिरा पर भी जल्द दी जाएगी. इससे ज्यादा कीमत पर शराब बिक्री की शिकायत को दूर करने में मदद मिली है.