शिमला. हिमाचल प्रदेश मंत्रिमंडल की मुख्यमंत्री सुखविंदर सुक्खू की अध्यक्षता में गुरुवार को बैठक हुई. राज्य सचिवालय में यह बैठक दोपहर को शुरू हुई. इस बैठक में ओल्ड पेंशन स्कीम की बहाली के लिए SOP तैयार कर दी गई है. हिमाचल प्रदेश में सत्ता परिवर्तन के बाद हुई पहली मंत्रिमंडल की बैठक में ही ओल्ड पेंशन स्कीम की बहाली को सैद्धांतिक मंजूरी दे दी गई थी. सरकार ओल्ड पेंशन स्कीम के तहत आने वाले इन कर्मचारियों का जीपीएफ अकाउंट खुलवाएगी. सरकार के गठन के चार महीने बाद सरकार अब भी इस प्रक्रिया में जुटी हुई है.
शिक्षा विभाग में भरे जाएंगे 530 पद
हिमाचल प्रदेश मंत्रिमंडल की बैठक में सीधी भर्ती के माध्यम से विभिन्न विषयों के लेक्चरर के 530 पद भरने का निर्णय लिया गया है. मंत्रिमंडल ने आम जनता की सुविधा के लिए एटिक फ्लोर को रहने योग्य बनाने के लिए हिमाचल प्रदेश नगर एवं ग्राम योजना नियम, 2014 में संशोधन को भी स्वीकृति प्रदान की है. इसके अलावा मंत्रिमंडल ने निर्धारित वेतन पर भर्ती के लिए भर्ती एवं पदोन्नति नियमावली के नियम-4 एवं नियम 15-ए के तहत उपयुक्त संशोधन के प्रस्ताव को मंजूरी दे दी है. सरकार की ओर से अनुबंध सेवा की अवधि एवं वेतन को समय-समय पर अधिसूचित किया जाएगा.
प्रदेश का राजस्व बढ़ाने की दिशा में फैसला
हिमाचल मंत्रिमंडल ने हिमाचल प्रदेश प्रशासनिक सेवा संयुक्त प्रतियोगी परीक्षा (HPAS) के माध्यम से सीधी भर्ती के आधार पर पुलिस उप अधीक्षक (Deputy Superintendent of Police) के दो पदों को नियमित आधार पर भरने को स्वीकृति दे दी है. मंत्रिमंडल ने हिमाचल प्रदेश नशीली दवाएं एवं मादक पदार्थ नियम, 1989 के नियम 50 में संशोधन करने का निर्णय लिया. राजस्व बढ़ाने की दिशा में उठाए गए इस कदम से अब वार्षिक लाइसेंस शुल्क डेढ़ लाख रुपये होगा. हिमाचल प्रदेश में कोरोना संक्रमण के बढ़ते मामलों के बीच मंत्रिमंडल की बैठक में स्वास्थ्य विभाग ने कोरोना को लेकर प्रेजेंटेशन भी दिया. सरकार ने स्वास्थ्य विभाग को निर्देश जारी किए हैं कि कोरोना की स्थिति पर नजर बनाए रखें.
