नई दिल्ली. सुप्रीम कोर्ट ने सोमवार को जम्मू कश्मीर को मिले विशेषाधिकार अनुच्छेद 35ए पर अहम सुनवाई को आठ हफ्तों के लिये टाल दिया. चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया दीपक मिश्रा, जस्टिस एएम खानविल्कर और जस्टिस डीवाई चंद्रचूड़ की बेंच इन याचिकाओं पर सुनवाई करेगी.
जम्मू कश्मीर के स्थाई लोगों को संविधान से मिले विशेषाधिकार के खिलाफ़ दिल्ली स्थित एनजीओ ‘वी द सिटीजन’ ने याचिका दायर की थी. इस याचिका में यह कहा गया है कि अनुच्छेद 35ए के कारण संविधान प्रदत्त नागरिकों के मूल अधिकार जम्मू-कश्मीर में छीन लिए गए हैं, लिहाजा राष्ट्रपति के आदेश से लागू इस धारा को केंद्र सरकार फौरन रद करे.
वहीं जम्मू कश्मीर के अलगाववादी नेताओं ने अनुच्छेद रद करने की याचिका को लेकर घाटी के लोगों से जनआंदोलन करने की अपील की है. उन्होंने कहा कि यदि सुप्रीम कोर्ट राज्य के हितों और आकांक्षा को लेकर कोई फैसला करता है तो जनआंदोलन शुरू करें.
