नई दिल्ली. महिला सशक्तिकरण को बढ़ावा देने और उन्हें खुश करने में लगी सरकार ने बजट-2018 में महिलाओं को कई बड़े तोहफे दिये हैं. गुरुवार को वित्त मंत्री अरुण जेटली ने संसद में बजट पेश किया है. जिसमें महिलाओं के लिए कई योजनों का ऐलान किया.
सरकार ने 2018-19 बजट में उज्जवला योजना के तहत गरीब महिलाओं को 8 करोड़ मुफ्त गैस कनेक्शन दिए जाने की घोषणा की है. इस योजना की शुरुआत पिछले साल हुई थी जिसका मुख्य उद्देश्य आर्थिक रूप से कमजोर परिवारों को एलपीजी कनेक्शन मुहैया कराना था.
इसके साथ ही कामकाजी महिलाओं के लिए भी यह बजट राहत भरा रहा. सरकार ने महिलाओं के ईपीएफ योगदान में कमी कर उसे 8 फीसदी कर दिया गया है. इससे कम वेतनभोगी महिलों को राहत मिलेगी. इससे पहले इसकी राशि 9 फीसदी थी जिसे इस साल नए कर्मचारियों के लिए बढ़ा कर 12 फीसदी कर दी गई है.
शिक्षा क्षेत्र में बजट का तोहफा
दूसरी तरफ बजट में शिक्षा के स्तर पर चिंता जताते हुए अरुण जेटली ने कई बड़े ऐलान किए हैं. बजट में आदिवासीृ बच्चों के लिए बड़ा ऐलान रहा. सरकार ने उनके लिए एकलव्य स्कूल की योजना शामिल की है. जहां आदिवासियों की आबादी 50 प्रतिशत से ज्यादा होगी वहां आदिवासियों के लिए आवासीय एकलव्य स्कूलों की स्थापना की जाएगी. ये स्कूल नवोदय की तर्ज पर आवासीय विद्यालय होगा.
इसके साथ ही जिला स्तर पर मेडिकल कॉलेज स्थापित होंगे. इसके अलावा सरकार प्रधानमंत्री रिसर्च फेलो स्कीम शुरू करेगी जिसमें 1000 बीटेक छात्र चुने जाएंगे और उन्हें आईआईटी से पीएचडी करने का अवसर दिया जाएगा. साथ ही 18 नई आईआईटी और एनआईआईटी की स्थापना की जाएगी.
इंस्टिट्यूट्स ऑफ एमिनेंस स्थापित करने की योजना भी है. वहीं वडोदरा में रेलवे यूनिवर्सिटी स्थापित करने का प्रस्ताव शामिल है.आईआईटी और एनआईटी में 16 नए प्लानिंग ऐंड आर्किटेक्चर स्कूल ऑटोनोमस मोड में स्थापित होंगे. इसके साथ ही इस बजट में शिक्षकों का स्तर सुधारना भी शामिल है.
