शिमला. मंत्रिमण्डल की आज यहां आयोजित बैठक में सर्वोच्च न्यायालय के अन्तर ऊर्जा रिटर्न मामले में जारी 27 सितम्बर, 2011 के आदेशों की अनुपालना में बीबीएमबी परियोजनाओं में बकायों के निपटारे के लिये मंजूरी प्रदान की गई. 13066 मिलियन यूनिट ऊर्जा मात्रा से राज्य को औसतन 2.50 रुपये प्रति यूनिट की दर से 3266 करोड़ रुपये की राशि प्राप्त होगी.
मुख्यमंत्री जय राम ठाकुर की अध्यक्षता में मंत्रिमण्डल ने 10 से 12 वर्ष की अवधि के भीतर पूरी अन्तर ऊर्जा की वापसी के लिए पंजाब तथा हरियाणा के साथ समझौता वार्ता के लिए मंजूरी प्रदान कर दी है. मंत्रिमण्डल ने भारत सरकार द्वारा अपने शपथ पत्र में की गई गणना के अनुरूप ऊर्जा की वापसी की अवधि के दौरान समान वार्षिक किश्तों में 111.53 करोड़ रुपये की देनदारी की अदायगी के लिए समझौता वार्ता पर सहमति जताई. यदि पंजाब और हरियाणा राज्य ब्याज सहित भुगतान की बात करते हैं तो हिमाचल प्रदेश 6 प्रतिशत प्रीमियम के साथ ऊर्जा की वापसी की बात करेगा और 13066 मिलियन यूनिट अंतर ऊर्जा प्राप्त करने के लिए अतिरिक्त देनदारी नहीं होगी. मंत्रिमण्डल ने पहली अक्तूबर से 31 मार्च के दौरान धान की फसल के दौरान पंजाब तथा हरियाणा में बिजली की कम आवश्यकता तथा सार्वजनिक हित में सर्दियों के महीनों के दौरान हिमाचल प्रदेश की ऊर्जा आवश्यकताओं के चलते पंजाब तथा हरियाणा से ऊर्जा वापसी के प्रस्तावों को मंजूरी दी.
9 जनवरी से विधानसभा का पहला सत्र
मंत्रिमण्डल ने धर्मशाला में 9 जनवरी, 2018 से आरम्भ होने वाले 13वीं हि.प्र. विधानसभा के प्रथम सत्र में राज्यपाल के अभिभाषण को अपनी स्वीकृति प्रदान की.
मंत्रिमण्डल ने डिमोबिलाईजड सशस्त्र बल (हिमाचल राज्य में गैर तकनीकी सेवा में रिक्तियों का आरक्षण) नियम, 1972 के नियम -5 (1) और पूर्व सैनिक (हिमाचल राज्य में तकनीकी सेवा में रिक्तियों का आरक्षण) नियम 1985 के नियम-5(1) को हटाने के सम्बन्ध में 5 अगस्त, 2017 को आयोजित मंत्रिमण्डल की बैठक में लिए गए निर्णय की समीक्षा की तथा पूर्व सैनिकों को सिविल रोजगार में वेतन निर्धारण के लाभ को बहाल करने का निर्णय लिया. यह निर्णय उन्हें वित्तीय लाभों के लिए हकदार बनाएगा.
मंत्रिमण्डल ने हिन्दु सार्वजनिक धार्मिक संस्थान एवं धर्मार्थ सावधि अधिनियम, 1984 की अनुसूची-1 से कुल्लू जिला के रधुनाथ मन्दिर सुल्तानपुर को बाहर रखने को मंजूरी प्रदान की.
पेड़ काटने की सीमित अनुमति
बैठक में प्रदेश सरकार द्वारा पेड़ों के कटान पर लगाए गए प्रतिबन्ध में छूट देते हुए भारतीय राष्ट्रीय उच्च मार्ग प्राधिकरण द्वारा कण्डाघाट से कैथलीघाट तक राष्ट्रीय उच्च मार्ग-22 पर फोर-लेन के निर्माण के लिए हस्तांतरित व अधिग्रहण की गई निजी भूमि से कुछ पेड़ों व पौधों को काटने की अनुमति प्रदान की गई.
मंत्रिमण्डल ने शिमला हवाई अड्डे के नजदीक जाठिया देवी में आवासीय परियोजना के लिए हुड़कों से लिये गए ऋण के लिये सरकारी गारंटी को 28 फरवरी, 2021 तक बढ़ाने को भी स्वीकृति प्रदान की.
बैठक में अनुबन्ध आधार पर नियुक्त किए गए सेवानिवृत पटवारियों तथा कानूनगो की सेवाओं को नए पटवारियों का प्रशिक्षण पूरा होने तथा उनकी नियुक्ति होने तक जारी रखने का निर्णय लिया गया, ताकि आम लोगों को किसी प्रकार की असुविधा न हो.
मंत्रिमण्डल ने खड्डापत्थर-रोहडू सड़क को चौडा करने के अलावा 29.310 करोड़ रुपये की लागत से ठियोग-कोटखाई-खड्डापत्थर सड़क को चौड़ा करने तथा इसके विस्तार के शेष कार्य को पूरा करने का निर्णय लिया.
समय पर परियोजना पूरी करने के निर्देश
बैठक में वित्त सचिव द्वारा राज्य के वित्तीय संसाधनों पर एक विस्तृत प्रस्तुति दी गई. बैठक में पूर्व सरकार द्वारा अंधाधुंध खोले गए सरकारी संस्थानों के कारण देनदारियां के बढ़ने पर भी चर्चा की गई. खर्चे में कमी करने के लिए सुझाव मांगने के अतिरिक्त मंत्रिमण्डल ने कार्यों व सेवाओं में गुणवत्ता लाने तथा समय पर परियोजनाओं का कार्य पूर्ण करने के भी निर्देश दिए, ताकि परियोजना लागत में वृद्धि न हो.
मंत्रिमण्डल ने हिमाचल प्रदेश लोक सेवा आयोग की 1 अप्रैल, 2015 से 31 मार्च, 2016 तक की 45वीं वार्षिक रिपोर्ट को हिमाचल प्रदेश विधानसभा में प्रस्तुत करने को मंजूरी प्रदान की.
बैठक में हिमाचल प्रदेश पुलिस सेवाओं (श्रेणी-1) राजपत्रित के दो पदों को सीधी भर्ती के माध्यम से नियमित आधार पर भरने को मंजूरी प्रदान की गई.
