शिमला. बीते मंगलवार को हिमाचल सरकार ने मंत्रिमंडल की बैठक बुलाई थी. बैठक की अध्यक्षता मुख्यमंत्री वीरभद्र सिंह ने की. बैठक में कई महत्वपूर्ण निर्णय लिये गये. जिसमें लोगों को डीज़ल की बढ़ती कीमतों से राहत मिली और वर्तमान वैट की दर में एक प्रतिशत की कटौती करने का निर्णय लिया गया.
मंत्रिमण्डल ने हिमाचल प्रदेश सीलिंग ऑन लैंड होल्डिंग अधिनियम में उपयुक्त संशोधन करने का निर्णय लिया है. ताकि जिन धार्मिक संस्थानों ने अपनी अतिरिक्त भूमि को बेचने, उपहार में देने या अन्य माध्यम से इसका निपटारा करने की छूट प्राप्त की है, वह यह भूमि हि.प्र. मुजारियत एवं कानून सुधार अधिनियम के तहत परिभाषित कृषक को ही हस्तांतरित कर सकें.
बैठक में प्रदेश के दूर-दराज, सुविधा-रहित अथवा कम सुविधा वाले क्षेत्रों के लोगों को स्वास्थ्य देखभाल सेवाएं प्रदान करने के लिए राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन के अन्तर्गत किन्नौर तथा लाहौल-स्पीति को छोड़कर सभी 10 जिलों में मोबाईल चिकित्सा इकाईयां क्रियाशील बनाने का निर्णय लिया गया. मंत्रिमण्डल द्वारा राष्ट्रीय एम्बुलेंस सेवा-108 के अंतर्गत आपातकालीन स्थितियों में प्रतिक्रिया का समय कम करने के लिए प्रायोगिक आधार पर शिमला शहर में दो मोटर साईकिल एम्बुलेंस आरम्भ करने का निर्णय लिया गया.
बैठक में हिमाचल प्रदेश के लिए विशेष तौर पर राज्य मानवाधिकार आयोग को क्रियाशील बनाने तथा आयोग के अध्यक्ष व सदस्य के पद भरने का निर्णय लिया गया. आयोग के अध्यक्ष के लिए न्यायधीश (सेवानिवृत) जगदीश भल्ला तथा सदस्य के लिए हिमाचल प्रदेश लोक सेवा आयोग के पूर्व अध्यक्ष के.एस.तोमर का नाम प्रस्तावित किया गया.
इस सम्बन्ध में राज्यपाल से स्वीकृति प्राप्त कर ली गई है. बैठक में शिमला जिला के रामपुरी मेले तथा ऊना जिला के हरोली उत्सव को जिला स्तरीय मेला घोषित करने का लिया निर्णय.
स्वास्थ्य क्षेत्र
मंत्रिमण्डल ने श्री नैना देवी जी के सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र घवाण्डल को स्तरोन्नत कर 50 बिस्तरों वाले अस्पताल बनाने को दी मंजूरी. बैठक में शाहपुर विधानसभा क्षेत्र के प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र लंज को सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र में स्तरोन्नत करने तथा ऊना जिला के लोहारा (चन्नी देवी) में तीन पदों के सृजन करने के साथ प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र खोलने तथा कुल्लू के बंजार की ग्राम पंचायत शिल्ही में दो पदों के सृजन के साथ स्वास्थ्य उप-केन्द्र खोलने को मंजूरी दी. मंत्रिमण्डल ने बिलासपुर जिला के ग्राम पंचायत धौण-कोठी के बल्हो तथा लूहणू कनैता में आवश्यक पदों सहित स्वास्थ्य उप केन्द्र खोलने को मंजूरी दी.
बैठक में रोहडू की ग्राम पंचायत सीमा (रनताड़ी) के स्वास्थ्य उप-केन्द्र बारटु को तीन पदों के सृजन सहित प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र में स्तरोन्नत करने, सोलन जिले की ग्राम पंचायत मांगल के स्वास्थ्य उप-केन्द्र बाग्गा को आवश्यक पदों सहित प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र में स्तरोन्नत करने तथा रामपुर तहसील की ग्राम पंचायत खमाड़ी में गांव खमाड़ी में आयुर्वेदिक स्वास्थ्य केन्द्र खोलने की स्वीकृति दी गई.
विभिन्न पदों को भरने व सृजित करने की मंजूरी
मंत्रिमण्डल ने सूचना एवं जन सम्पर्क विभाग में उप-सम्पादक के एक पद तथा आशुटंकण के चार पदों को भरने की मंजूरी प्रदान की. बैठक में उच्च न्यायालय रजिस्ट्री में एक पद पंजीयक तथा पंचायती राज विभाग में पंचायत निरीक्षक का एक पद सृजित करने को मंजूरी दी गई. बैठक में शेष छः जिलों में कोषाधिकारी का एक-एक पद सृजित व भरने को भी स्वीकृति दी गई.
अन्य निर्णय
मंत्रिमण्डल ने सोलन जिला के दाड़लाघाट में उप-कोषागार खोलने तथा कोषागार, लेखा व लॉटरी विभाग में पांच पद सृजित करने का निर्णय लिया. बैठक में मुख्यमंत्री द्वारा मंडी तथा कुल्लू जिला के लिए की गई घोषणाओं को पूरा करते हुए इन जिलों के अनेक प्राथमिक, माध्यमिक तथा उच्च पाठशालाओं को स्तरोन्नत करने को मंजूरी प्रदान की गई।
बैठक में कांगड़ा जिला ज्वाली में लोक निर्माण विभाग के विश्राम गृह में अतिरिक्त आवास निर्मित करने का निर्णय लिया गया. बैठक में शिमला जिला के रामपुर के देलठ में लोक निर्माण विभाग के नए अतिथि गृह निर्माण को मंजूरी दी. सोलन जिले की अर्की तहसील के सायरी में नया पुलिस थाना खोलने तथा मण्डी जिले के सरकाघाट तहसील के बलद्वाड़ा स्थित पुलिस चौकी को पुलिस थाना में स्तरोन्नत करने को मंजूरी दी. सरकाघाट के भदरोता में लोक निर्माण विभाग का उपमण्डल खोलने को स्वीकृति प्रदान की गई.
