नई दिल्ली. केंद्र सरकार के कई संवेदनशील और अहम सरकारी दस्तावेज लीक हो गये हैं. इसको लेकर केंद्र सरकार काफी परेशान है. इसकी जानकारी केंद्र ने गुरुवार को दी है. इस मामले को गंभीरता लेते हुये कोर्ट ने इस पर विचार करने का फैसला लिया है. केंद्र सरकार ने कोर्ट को बताया है कि इसमें सीबीआई और कैबिनेट नोट सहित अहम दस्तावेज हैं.
अटॉर्नी जनरल केके वेणुगोपाल ने न्यायमूर्ति आदर्श कुमार की अध्यक्षता वाली पीठ से कहा कि कुछ ‘असंतुष्ट सरकारी अधिकारियों’ द्वारा कुछ संवेदनशील और संरक्षित दस्तावेज को निजी लोगों तक पहुंचाया जा रहा है और इनके आधार पर निजी लोग आरटीआई में याचिकाएं दायर कर रहे हैं.
इस तरह संवेदनशील और अहम दस्तावेज के आधार पर जनहित याचिका दायर करना बेहद गंभीर मसला है. उन्होंने कहा कि चूंकि ये तमाम जानकारियां जो सूचना के अधिकार के दायरे में नहीं हैं, लिहाजा इन दस्तावेज के आधार पर जनहित याचिका दाखिल करने की प्रथा पर विराम लगना चाहिए.
इस पर पीठ ने सवाल किया क्या आपने इस संबंध में किसी अधिकारी के खिलाफ कार्रवाई की है. अटॉर्नी जनरल ने कहा कि सरकार इसे लेकर बेहद गंभीर है.
