केंद्र सरकार ने अपने कर्मचारियों परिवार नियोजन का भत्ता नहीं देगी. पहले ये भत्ता कर्मचारियों को छोटे परिवारों को प्रोत्साहित करने के लिए वरिष्ठता के आधार दी जाती थी. इसमें 210 रूपये से लेकर एक हजार रूपये तक हर महीने कर्मचारियों को नियोजन भत्ता दिया जाता था. इसके अलावा सरकार के द्वारा कुछ खास कर्मचारियों को दिए जाने वाला आहार, बाल कटवाने के लिए और सोप टॉयलेट भत्ते भी बंद कर दिए गये हैं.
केंद्र सरकार एक अधिकारी ने कहा कि सरकार वित्त सचिव अशोक लवासा की अध्यक्षता वाली समिति की कई सिफारिशों को केंद्र सरकार ने स्वीकार किया है. जिसमें सरकारी कर्मचारियों के कई वर्गों को दिए जाने वाले अनुदान और आवंटन को समाप्त कर दिया गया है.
कैबिनेट सचिव के भत्ते में भी की गयी कटौती
वहीं कैबिनेट सचिव को मिलने वाला मासिक दस हजार रुपये का मनोरंजन भत्ता भी बंद कर दिया गया है. यह भत्ता प्रतिष्ठित आगंतुकों की खातिरदारी के लिए मिलता था. कैबिनेट सचिवालय में काम कर रहे अधिकारियों को दिये जाने वाले गुप्त भत्ते भी नहीं दिए जाएंगे. गोपनीय कागजातों से जुड़े काम करने और संवेदनशील जिम्मेदारियों को निभाने के लिए यह भत्ता दिया जाता था.
