नई दिल्ली/शिमला. केंद्र सरकार ने हिमाचल प्रदेश के गांवों और पंचायतों में काम करने वाले लाखों लोगों के लिए मनरेगा के तहत वित्तीय वर्ष 2022-23 की पहली तिमाही की किस्त के रूप में केंद्र सरकार ने हिमाचल सरकार के लिए 316.80 करोड़ की आर्थिक सहायता जारी की है.
238 करोड़ रुपये बकाया
धनराशि जारी करते हुए केंद्र सरकार में मनरेगा के निदेशक धर्मवीर झा ने कहा है कि इस बजट में से पहले वित्तीय वर्ष 2021-22 की देनदारियों को चुकाया जाए. हिमाचल प्रदेश में मनरेगा के तहत 232 करोड़ 15 लाख रुपये मैटीरियल का जबकि 6 करोड़ 42 लाख रुपये प्रशासनिक कार्यों का बकाया है.
जारी किये गये 316 करोड़ 80 लाख एक हजार रुपये में से 298 करोड़ 44 लाख 16 हजार रुपये मैटीरियल के लिए जबकि 18 करोड़ 35 लाख 85 हजार रुपये प्रशासनिक खर्चो के लिए जारी किये गये है.
