जयपुर: राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने सांगानेर जिले के महापुरा गांव से अपनी सरकार की प्रमुख पहल ‘महंगाई राहत’ शिविरों का शुभारंभ किया. राज्य सरकार की विभिन्न कल्याणकारी योजनाओं का लाभ हितग्राहियों तक पहुंचे, इसके लिए 24 अप्रैल से 30 जून तक प्रदेशभर में ये शिविर आयोजित किए जाएंगे.
महंगाई राहत कैंप से मिलेगा जनकल्याणकारी योजनाओं का लाभ
इस अवसर पर सीएम गहलोत ने कहा कि महंगाई लोगों को बुरी तरह प्रभावित कर रही है और इसलिए राज्य सरकार उज्ज्वला योजना के तहत 500 रुपये में एलपीजी सिलेंडर उपलब्ध कराकर राहत दे रही है. लोग महंगा होने के कारण सिलेंडर भर नहीं पा रहे हैं, ऐसे में केंद्र को राहत देने के लिए आगे आना चाहिए. मुख्यमंत्री ने इस दौरान हितग्राहियों और उपस्थित अधिकारियों-कर्मचारियों से भी मुलाकात की.
रविवार को महंगाई राहत शिविर के पंजीयन पोर्टल व वेबसाइट का उद्घाटन किया गया. राज्य सरकार द्वारा संचालित 10 जनकल्याणकारी योजनाओं में शामिल होने के लिए शिविरों में पंजीयन अनिवार्य किया गया है. सीएम गहलोत ने कहा कि आम लोगों की सुविधा के लिए किसी भी जिले का व्यक्ति राजस्थान सरकार के जन आधार कार्ड के माध्यम से अन्य जिलों के शिविरों में भी पंजीकरण करा सकता है.
उन्होंने कहा कि राजस्थान सरकार इस महंगाई के दौर में प्रदेश की जनता को अधिक से अधिक राहत देने की प्रतिबद्धता के साथ कार्य कर रही है और इन शिविरों के माध्यम से अधिक से अधिक लोगों को राज्य सरकार की जन कल्याणकारी योजनाओं से जोड़ा जा सकेगा. अधिकारियों के अनुसार, राज्य सरकार की जनकल्याणकारी योजनाओं से सभी जरूरतमंद परिवारों को जोड़कर महंगाई से राहत दिलाई जाएगी. लॉन्च के दौरान मुख्य सचिव उषा शर्मा और कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा भी मौजूद थे.
इन योजनाओं का मिलेगा लाभ
- मुख्यमंत्री गैस सिलेंडर योजना के तहत 500 रुपये में सिलेंडर.
- मुख्यमंत्री निशुल्क बिजली योजना में घरेलू उपभोक्ताओं को 100 यूनिट प्रतिमाह निःशुल्क बिजली.
- मुख्यमंत्री निःशुल्क कृषि बिजली योजना में कृषि उपभोक्ताओं को 2000 यूनिट प्रतिमाह निःशुल्क बिजली.
- मुख्यमंत्री निःशुल्क अन्नपूर्णा फूड पैकेट योजना के तहत राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा के दायरे में आने वाले सभी लाभार्थियों को प्रत्येक माह निःशुल्क अन्नपूर्णा फूड पैकेट.
- मुख्यमंत्री ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना के तहत महात्मा गांधी नरेगा में 100 कार्य दिवस पूरा करने वाले परिवारों को 25 दिन का अतिरिक्त रोजगार एवं कथौड़ी, सहरिया तथा विशेष योग्यजन को 100 अतिरिक्त दिवस का रोजगार.
- इंदिरा गांधी शहरी रोजगार गारंटी योजना के तहत वर्ष में 125 दिन कार्य के अवसर.
- सामाजिक सुरक्षा पेंशन योजना के तहत न्यूनतम 1000 रुपए पेंशन प्रतिमाह तथा प्रतिवर्ष 15 प्रतिशत की वृद्धि.
- मुख्यमंत्री चिरंजीवी स्वास्थ्य बीमा योजना की सीमा 10 लाख से बढ़ाकर 25 लाख रुपये.
- मुख्यमंत्री चिरंजीवी दुर्घटना बीमा योजना की राशि 5 लाख से बढ़ाकर 10 लाख रुपये.
- मुख्यमंत्री कामधेनु पशु बीमा योजना के तहत 2 दुधारू गौवंशीय पशुओं के लिए प्रति पशु 40 हजार रुपये का बीमा कवर.
