शिमला: हिमाचल सरकार ने 22 अगस्त को कैबिनेट मीटिंग बुलाई है. मुख्यमंत्री सुखविंदर सुक्खू की अध्यक्षता में होने वाली इस बैठक में आपदा के कारण प्रदेश में उपजे ताजा हालात, मंडी, मध्यस्थता योजना (MIS), डिजास्टर मिटिगेशन और विधानसभा के प्रस्तावित मानसून सत्र को लेकर चर्चा होगी.
इस बार मानसून ने प्रदेश में भारी कहर बरपाया है. कैबिनेट में राहत एवं पुनर्वास कार्य को लेकर चर्चा की जाएगी. इसमें सरकार भविष्य में बरसात के दौरान होने वाले नुकसान को कम करने के लिए बनाई जा रही योजनाओं पर चर्चा करेगी. दरअसल, राज्य सरकार 800 करोड़ की योजना तैयार कर रही है.
MIS के रेट को मिलेगी मंजूरी
मुख्यमंत्री सुक्खू ने स्वतंत्रता दिवस पर MIS योजना के तहत सेब खरीद का मूल्य 1.50 रुपए प्रति किलो बढ़ाकर 12 रुपए करने की घोषणा की है. इसके लिए कैबिनेट की मंजूरी अनिवार्य है. कैबिनेट की हरी झंडी के बाद ही बागवानी विभाग इसे नोटिफाई करेगा.
हालांकि सरकारी उपक्रम HPMC और हिमफैड ने MIS के तहत सेब की खरीद शुरू कर दी है. मगर, इसके लिए बागवानों से अंडरटेकिंग ली जा रही है, क्योंकि सरकार ने अब तक MIS के रेट नोटिफाई नहीं किए.
मानसून सत्र की डेट हो सकती है तय
हिमाचल विधानसभा का मानसून सत्र तय है. यह अगस्त के आखिरी दो सप्ताह या सितंबर के पहले सप्ताह में समाप्त हो जाता है, लेकिन इस जुलाई महीने में कुल्लू, मंडी, सोलन और अप्पर शिमला के अलग अलग क्षेत्रों में तबाही के दृष्टिगत सत्र की डेट तय नहीं हो पाई.
अब शिमला, मंडी, कांगड़ा सहित प्रदेश के कई अन्य क्षेत्रों में फिर से कुदरत का कहर बरपा है. ऐसे में इन हालातों को देखते हुए कैबिनेट में चर्चा के बाद मानसून सत्र की डेट तय हो सकती है. विधानसभा सचिवालय प्रशासन ने सरकार को मानसून सत्र के लिए प्रस्ताव भेज रखा है.
