शिमला: हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री सुखविन्द्र सुक्खू ने राज्य सचिवालय में प्रशासनिक अधिकारियों के साथ बैठक की. इस बैठक में प्रदेश की फ्लैगशिप योजनाओं पर विस्तृत चर्चा हुई. मुख्यमंत्री ने सभी अधिकारियों को जनहित में काम करने के सख्त निर्देश दिए हैं.
इसके अलावा मुख्यमंत्री सुक्खू ने प्रशासनिक सचिवों के साथ समीक्षा बैठक में विभिन्न विभागों के कामकाज में प्रौद्योगिकी को शामिल करने के निर्देश दिए.
सीएम सुक्खू ने कहा कि प्रौद्योगिकी को शामिल करने से आम आदमी की सुविधा के साथ पारदर्शिता और तत्परता सुनिश्चित होगी. मुख्यमंत्री ने राजस्व विभाग से राज्य के लोगों की सुविधा के दृष्टिगत लम्बे समय से लंबित राजस्व मामलों के निपटान में तेजी लाने को कहा. उन्होंने कहा कि 1 और 2 दिसम्बर को तहसील मुख्यालय स्तर पर राजस्व लोक अदालत लगेंगी. इसमें लम्बित इंतकाल व तकसीम के मामलों का प्राथमिकता के आधार पर निस्तारण किया जायेगा.
हेलीपोर्ट पर 15 दिसंबर तक सौंपनी होगी रिपोर्ट
बैठक में मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने हरित उद्योग से संबंधित परियोजनाओं को प्राथमिकता के आधार पर मंजूरी देने के निर्देश दिये. उन्होंने कहा कि पर्यटन से राजस्व बढ़ाने का प्रमुख क्षेत्र है. राज्य सरकार हिमाचल प्रदेश में अधिक से अधिक पर्यटकों को आकर्षित करने के लिए पर्यटन बुनियादी ढांचे का विस्तार कर रही है.
उन्होंने कांगड़ा जिले के रक्कड़ और पालमपुर के साथ चंबा जिले के सुल्तानपुर में हेलीपोर्ट स्थापित करने के लिए विस्तृत परियोजना रिपोर्ट 15 दिसंबर तक पूर्ण करने के निर्देश दिए हैं. उन्होंने कहा कि शिमला शहर को राज्य के पर्यटन शहर के रूप में बढ़ावा देने के लिए इसके निकट एक आधुनिक हेलीपोर्ट स्थापित किया जाएगा.
CM सड़क योजना के तहत 100 करोड़ रुपये
मुख्यमंत्री सुक्खू ने कहा कि मुख्यमंत्री सड़क योजना के तहत 100 करोड़ रुपये आवंटित किए जायेंगे. हाल में आपदा के कारण प्रभावित सड़कों की मरम्मत और रख-रखाव के लिए लोक निर्माण विभाग को 20 करोड़ रुपये दिए जाएंगे. उन्होंने जल शक्ति विभाग में 4 हजार 500 पैरा कर्मियों, पुलिस विभाग में 1 हजार 200 कांस्टेबलों और वन विभाग में लगभग 2 हजार 100 वन मित्रों की भर्ती प्रक्रिया की भी समीक्षा की.
