नई दिल्ली. डेरा प्रमुख गुरमीत राम रहीम को कोर्ट के द्वारा दोषी ठहराए जाने के बाद हुई हिंसा में 33 लोग मारे गए हैं और 250 से ज़्यादा घायल हुए हैं.
इस उपद्रव पर हरियाणा और पंजाब हाई कोर्ट ने हरियाणा की खट्टर सरकार को जमकर फटकार लगाई है. कोर्ट ने कहा कि सरकार ने राजनीतिक फायदे के लिए शहर को जलने दिया. सुनवाई के दौरान बेंच ने कहा कि हालात के सामने सरकार ने सरेंडर कर दिया है.
इससे पहले केंद्र सरकार से भी कोर्ट ने सख्त लहज़े में पूछा था कि पंचकुला भारत का हिस्सा नही है क्या? केंद्र सरकार को चाहिए के आगे आकर पंचकुला की मदद करे.
हथियार बरामद
हरियाणा के डीजीपी बीएस सिंधू ने बताया कि डेरा प्रमुख के मुख्यालय से एके-47 और पेट्रोल बम जैसे घातक हथियार बरामद हुए हैं. हालाँकि सेना के द्वारा सिरसा में मुख्यालय को कब्ज़े में लेने की बात को आधिकारिक बयान में खण्डन किया गया है. सिरसा के सब-डिवीजनल मजिस्ट्रेट परमजीत चहल ने कहा कि सेना को डेरा सच्चा सौदा मुख्यालय में घुसने का आदेश नही दिया गया है.
इस्तीफ़ा बनाम क्लीन चिट
हरियाणा के पूर्व मुख्यमंत्री और कांग्रेस नेता भूपेंद्र हुड्डा ने हरियाणा सरकार से इस्तीफ़े की मांग की है. उन्होंने कहा कि अगर राज्य सरकार इस्तीफ़ा नही देती है, तो केंद्र सरकार को राज्य में राष्ट्रपति शासन लगा देना चाहिए.
वहीं हाई कमान ने खट्टर सरकार को क्लीन चिट दे दी. हिंसा के बाद बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अमित शाह ने हरियाणा के के प्रभारी अनिल जैन के साथ बैठक की. जिसके बाद जैन ने कहा कि खट्टर को तलब करने की खबर गलत है. विपक्ष को इसका राजनीतिकरण नहीं करना चाहिए. वहीं अमित शाह का कहना है कि डेरा और उसके महत्त्व को देखते हुए राज्य सरकार ने हिंसा को अच्छे से संभाला है.
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