शिमला. स्वास्थ्य सेवाओं की समीक्षा बैठक शिमला में आयोजित हुई. स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री विपिन सिंह परमार ने संबंधित विभागों को राज्य के विभिन्न स्वास्थ्य संस्थानों में चल रहे निर्माण और रखरखाव के कार्यों में तेजी लाने के निर्देश दिए.
उन्होंने कहा कि निर्माणाधीन परियोजनाएं समयबद्ध पूरी की जानी चाहिए और किसी प्रकार के देरी को गंभीरतापूर्वक लिया जाएगा. वह शनिवार देर शाम शिमला में स्वास्थ्य संस्थानों के निर्माण, विस्तार और सुधार को लेकर आयोजित उच्च स्तरीय बैठक की अध्यक्षता कर रहे थे.
200 बिस्तरों के स्वीकृत स्वास्थ्य संस्थान के लिये 10
बैठक रात 10 बजे तक चली और राज्य में स्वास्थ्य सेवाओं पर विस्तारपूर्वक चर्चा और समीक्षा की गई. इस अवसर पर स्वास्थ्य विभाग के अधिकारियों ने प्रस्तुतियों के माध्यम से निर्माणाधीन कार्यों की स्थिति और विभागीय गतिविधियों के बारे में मंत्री को अवगत करवाया. स्वास्थ्य मंत्री को बताया गया कि बिलासपुर में 50 बिस्तरों के अस्पताल के लिये जगह का चयन कर लिया गया है और इसके लिये 6 करोड़ रुपए की दो किश्तें लोक निर्माण विभाग को जारी कर दी गई है.
कांगड़ा जिले के टांडा में 40 करोड़ रुपए की लागत से 200 बिस्तरों के स्वीकृत स्वास्थ्य संस्थान के लिये 10 करोड़ की राशि जारी की जा चुकी है. मंत्री ने इसके निर्माण में देरी पर चिंता जताई और संबंधित विभाग को निर्माण कार्य जल्दी शुरू करने को कहा है.
100 बिस्तरों का स्वास्थ्य केन्द्र ऊना
बैठक में बताया गया कि 100 बिस्तरों के स्वास्थ्य केन्द्र ऊना के लिए भी जगह का चयन कर लिया गया है और चार करोड़ की राशि राज्य औद्योगिक विकास निगम को उपलब्ध करवा दी गई है. नूरपुर में 50 बिस्तरों के अस्पताल के निर्माण के लिये 6 करोड़ आवंटित किए जा चुके हैं और इसका निर्माण कार्य जल्दी ही शुरू कर दिया जाएगा. कुल्लू में 100 बिस्तरों के अस्पताल और प्रशासनिक खंड पर 20 करोड़ रुपए व्यय किए जा रहे हैं और भूमि का चयन कर लिया गया है. सोलन में 50 बिस्तरों के अस्पताल के अतिरिक्त भवन निर्माण के लिये दो करोड़ की राशि बीएसएनएल को जारी कर दी गई है और यह भवन डेढ साल में बनकर तैयार हो जाएगा.
539 करोड़ रुपए की योजनाएं प्रस्तावित
मंत्री ने राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन के अंतर्गत कार्यक्रम कार्यान्वयन योजना (पीआईपी) की समीक्षा करते हुए कहा कि बहुविशेषज्ञ शिविरों का आयोजन पंचायत स्तर पर किया जाना चाहिए, ताकि लोगों को विभिन्न स्वास्थ्य सेवाओं के बारे में जागरूक किया जा सके. उन्होंने इस संबंध में विभाग से पिछले एक वर्ष के दौरान आयोजित शिविरों की रिपोर्ट प्रस्तुत करने को कहा.
उन्होंने कहा कि पीआईपी कार्यक्रम पर विधायकों के लिए भी शिविर का आयोजन किया जाएगा. उन्होंने सूचना, शिक्षा और संचार (आईईसी) को अधिक तवज्जो प्रदान करने को कहा. उन्होंने कहा कि योजना के अंतर्गत भारत सरकार को स्वीकृति के लिए वर्ष 2018-19 के लिए 539 करोड़ रुपए की योजनाएं प्रस्तावित की हैं. इसके साथ ही कई स्वास्थ्य संबंधि अहम मुद्दों पर चर्चा की गई.
