शिमला: हिमाचल प्रदेश मंत्रिमंडल की बैठक राज्य सचिवालय में दोपहर बाद शुरू हुई. बैठक की अध्यक्षता हिमाचल के मुख्यमंत्री सुखविंद्र सुक्खू ने की. इस बैठक में पुलिस विभाग में आरक्षण के पद पर 30 प्रतिशत महिला आरक्षण देने का निर्णय लिया गया.
सुक्खू कैबिनेट ने कांस्टेबल के 1 हजार 226 पदों को भरने के लिए अपनी स्वीकृति दी है. इससे पहाड़ी राज्य हिमाचल प्रदेश की बेटियों को फायदा मिलेगा. जानकारी के मुताबिक जल्द इन पदों के लिए भर्ती निकाली जाएंगी.
मुख्यमंत्री सुख आश्रय योजना में नए प्रावधान
हिमाचल मंत्रिमंडल ने अनाथ और समाज के वंचित वर्गों को लाभान्वित करने के लिए मुख्यमंत्री सुख-आश्रय योजना में कुछ और प्रावधान जोड़ने की भी मंजूरी दी. अब नए प्रावधानों के तहत राज्य का हर अनाथ 27 साल की उम्र तक चार हजार रुपये प्रति माह जेब खर्च प्राप्त करने का पात्र होगा.
इसके अलावा, योजना शुरू होने के बाद बाल देखभाल संस्थान छोड़ने वाले ऐसे अनाथ बच्चों को दो लाख रुपये विवाह अनुदान देने का भी निर्णय लिया, जिन्होंने योजना के शुरू होने बाद विवाह किया.
सीमावर्ती इलाकों में बिजली आपूर्ति पर जोर
हिमाचल मंत्रिमंडल की बैठक में पूह से काजा तक के सीमावर्ती क्षेत्रों में भरोसेमंद एवं गुणवत्तापूर्ण बिजली उपलब्ध करवाने के लिए 486.47 करोड़ रुपये की विस्तृत परियोजना रिपोर्ट को स्वीकृति प्रदान की गई. राज्य के लाहौल-स्पीति जिला के स्पीति ब्लॉक और किन्नौर जिला के सीमावर्ती क्षेत्रों के 32 गांवों में विद्युत अधोसंरचना विकसित व सुदृढ़ करने के लिए 6.49 करोड़ रुपये की विस्तृत योजना रिपोर्ट को भी स्वीकृति प्रदान की गई.
अस्पतालों में भरे जाएंगे कई पद
सुक्खू कैबिनेट की बैठक में कृषि विभाग में कृषि विकास अधिकारियों के 40 पद, गृह रक्षक और नागरिक सुरक्षा विभाग में हवलदार प्रशिक्षकों के 10 पद भरने को भी स्वीकृति प्रदान की गई. इसके अलावा, शिमला के चमियाना में अटल इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल सुपर स्पेशलिटीज के नेफ्रोलॉजी विभाग में सहायक प्रोफेसर के दो पद, आईजीएमसी शिमला में ओर्थोपेडिक्स विभाग में सहायक प्रोफेसर का एक पद और जिला मंडी के नेरचौक स्थित श्री लाल बहादुर शास्त्री राजकीय आयुर्विज्ञान महाविद्यालय एवं अस्पताल के ईएनटी विभाग में सहायक प्रोफेसर का एक पद भरने का भी निर्णय लिया गया है.
बनखंडी में चिड़िया घर निर्माण को मंजूरी
हिमाचल मंत्रिमंडल ने प्रदेश के लोगों की सुविधा के लिए शहरी क्षेत्रों में प्राथमिक स्वास्थ्य देखभाल प्रणाली को सुदृढ़ करने के लिए प्रदेश में 40 नए शहरी स्वास्थ्य और वेलनेस सेंटर खोलने को भी स्वीकृति दी है. मंत्रिमंडल ने कांगड़ा जिले के देहरा के बनखंडी में वन्य प्राणी उद्यान की चाहरदीवारी, जल संचयन निर्माण और सेवा पथों के निर्माण और हिमाचल प्रदेश चिड़िया घर संरक्षण प्रजनन सोसायटी के माध्यम से परियोजना लागू करने को स्वीकृति प्रदान की.
मुख्यमंत्री सुखविंद्र सुक्खू इस चिड़ियाघर का शिलान्यास करेंगे. मंत्रिमंडल ने हिमाचल प्रदेश औद्योगिक निवेश नीति- 2019 में संशोधन करने और इसके संबंधित नियमों में संशोधन करने की स्वीकृति दी. इससे उदार प्रोत्साहन को बढ़ावा मिलेगा.
