शिमला. राज्य सरकार ने वर्ष 2023-24 के लिए बजट तैयार करने की प्रक्रिया शुरू कर दी है. बजट को और अधिक लोक केंद्रित बनाने के उद्देश्य से समाज के विभिन्न हितधारकों की सहभागिता और विचारों का समावेश जरूरी है. राज्य सरकार ने आम जनमानस, उद्योगों, व्यापारिक तथा कृषक संगठनों से बजट के लिए सुझाव आमंत्रित किए है.
सुक्खू सरकार ने 15 फरवरी तक मांगे सुझाव
ये सुझाव 15 फरवरी तक ई-मेल के माध्यम से budgetidea.hp@gmail.com अथवा सचिव वित्त के कार्यालय को पत्र के माध्यम से भेजे जा सकते हैं. इसके अतिरिक्त वित्त विभाग के वेबपोर्टल पर भी सुझाव भेजे जा सकते हैं.
बजट के लिए सुझाव राजस्व प्राप्ति में वृद्धि, व्यय नियंत्रण और अन्य संबद्ध मामलों पर दिए जा सकते हैं. इससे बजट निर्माण में पारदर्शिता, खुलापन, प्रतिक्रियात्मक और सहभागी दृष्टिकोण को बढ़ावा मिलेगा.
सीएम के लिए चुनौती होगा बजट
हिमाचल प्रदेश में नई सरकार के गठन को अभी 50 दिन का वक्त हुआ है. बजट के दौरान सरकार का कार्यकाल 3 माह के करीब होगा. ऐसे में नई सरकार और सीएम के लिए पहला बजट चुनौती से कम नहीं होगा. हिमाचल प्रदेश पर पहले ही 75 हजार करोड़ रुपये का कर्ज है और ऐसे में सरकार आर्थिक संकट से जूझ रही है.
सीएम को मंथन के बाद ही बजट बनाना होगा. फिलहाल, केंद्रीय बजट पर भी सरकार की नजरें हैं. अहम बात यह है कि कांग्रेस की चुनावी गारंटियों को मद्देनजर रखते हुए भी बजट में बजट प्रावधान और योजनाओं की घोषणा होने के उम्मीद है.
