शिमला: मुख्यमंत्री सुखविंद्र सुक्खू ने सरकारी कर्मचारियों और अधिकारियों के तबादलों के मामले में सारी व्यवस्था को बदल दिया है. मुख्यमंत्री के प्रधान सचिव की ओर से सभी प्रशासनिक सचिवों और विभागाध्यक्षों को कर्मचारी ट्रांसफर को लेकर नए आदेश जारी हुए हैं.
इन आदेशों के अनुसार राज्य सरकार ने फैसला लिया है कि ट्रांसफर और पोस्टिंग से संबंधित सभी मामले मुख्यमंत्री को सिर्फ महीने के आखिरी 4 दिनों में ही प्रस्तुत किए जाएंगे.
इसी तरह संबंधित विभाग भी अपने यहां तबादलों के अप्रूव्ड प्रस्तावों पर आदेश इन्हीं आखिरी 4 दिनों में जारी करेंगे. महीने के बीच में आखिरी चार दिनों को छोडकर तबादलों से संबंधित कोई मामले फाइल पर नहीं आएंगे. सिर्फ एमर्जेंसी मामलों में ही ऐसा होगा. राज्य सरकार की ओर से जारी किए गए ये नए निर्देश सरकारी विभागों के अलावा बोर्डों और निगमों में भी लागू होंगे.
सरकार ने कहा है कि जो प्रशासनिक सचिव या विभागाध्यक्ष इन निर्देशों की अनुपालना नहीं करेंगे, उनके खिलाफ अनुशासनात्मक कार्रवाई की जा सकती है. यह निर्देश मुख्यमंत्री की मंजूरी से जारी हुए हैं. वैसे भी मुख्यमंत्री सुक्खू ने कर्मचारी तबादलों की प्रक्रिया को काफी स्लो कर रखा है.
विधायकों को भी तबादलों के प्रस्तावों में फंसने के अलावा विकास से संबंधित प्रस्ताव ही लाने को कहा जा रहा है. नई सरकार बनने के बाद से अब तक तबादलों पर बैन नहीं हटा है, इसीलिए मंत्री भी अपने विभागों में अपने अनुसार कोई बदलाव नहीं कर पाए हैं.
