शिमला. प्रदेश के बागवानों द्वारा लगातार बनाए जा रहे दबाव के बीच हिमाचल सरकार ने कार्टन और ट्रे पर वस्तु एवं सेवा कर (Goods and Services Tax) में 6 फीसदी छूट देने के हाई पावर कमेटी के निर्णय को मंजूरी दे दी है. इसे लेकर सरकार ने अप्रूवल लेटर बागवानी विभाग को भेज दिया है. इसमें 10 करोड़ रुपए कार्टन व ट्रे पर जीएसटी में उपदान के लिए देने का प्रावधान किया गया है.
लिखित आदेश जारी
दो दिन पहले मुख्य सचिव आरडी धीमान की अध्यक्षता में गठित कमेटी ने बागवानों को कार्टन और ट्रे पर जीएसटी में छह फीसदी छूट का निर्णय लिया था. इसेक बावजूद भी संयुक्त किसान मंच को शंका थी कि जीएसटी में छूट का केवल प्रलोभन दिया जा रहा है. इसे देखते हुए अवर सचिव बागवानी ने लिखित में आदेश जारी कर दिए हैं.
तीन साल में लगभग दोगुना हो चुके हैं दाम
हिमाचल सरकार द्वारा 18 फीसदी जीएसटी में से छह फीसदी खर्च वहन करने का निर्णय लिया गया है. लेकिन बीते तीन सालों में कार्टन की कीमतें लगभग दोगुना हुई है. 2019 तक 40 से 50 रुपए में मिलने वाला कार्टन इस बार 65 से 80 रुपए हो गया है. इसी तरह तीन साल पहले जो ट्रे तीन से चार रुपए मिलती थी, उसके लिए इस बार आठ रुपए देने पड़ रहे हैं.
मुख्यमंत्री से भी बैठक कर चुके हैं बागवान
संयुक्त किसान मंच की चेतावनी पर मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर भी बागवानों से बैठक कर बागवानों की समस्याओं के समाधान के लिए हाई पावर कमेटी गठित की गई है. मुख्यमंत्री ने मीडिया से बातचीत में कहा था कि कमेटी में बागवानों के प्रतिनिधि भी शामिल किए जाएंगे, लेकिन हाई पावर कमेटी में मुख्य सचिव, सचिव वित्त, सचिव बागवानी को ही शामिल किया गया है. बागवानों को इसमें नहीं लिया गया.
