शिमला: हिमाचल प्रदेश में बीते जुलाई-अगस्त महीने में हुई बारिश ने भारी तबाही मचाई. प्रदेश भर में हजारों परिवार आपदा की वजह से प्रभावित हुए. इन प्रभावित परिवारों को राहत पहुंचाने के लिए सरकार लगातार प्रतिबद्धता के साथ काम करती हुई नजर आ रही है. मुख्यमंत्री सुखविंद्र सुक्खू की अध्यक्षता में हिमाचल प्रदेश राज्य नागरिक आपूर्ति निगम सीमित के निदेशक मंडल की 173वीं बैठक हुई.
इस बैठक में मुख्यमंत्री ने कहा कि राज्य में आपदा प्रभावित परिवारों को निःशुल्क एलपीजी कनेक्शन और राशन उपलब्ध करवाने की योजना शुरू की गई है. उन्होंने खाद्य और नागरिक आपूर्ति अधिकारियों को इसे प्रभावी ढंग से लागू करने के निर्देश दिए, ताकि प्रभावित परिवार अपने उचित अधिकारों से वंचित न रहें. 16 सितंबर को प्रदेश सरकार ने आपदा प्रभावित परिवारों को नि:शुल्क गैस कनेक्शन और राशन उपलब्ध करवाने की घोषणा की थी.
जानें मुफ्त राशन किट में क्या-क्या मिलेगा?
आपदा प्रभावित परिवारों को एलपीजी सिलेंडर, प्रेशर रेगुलेटर, हाट प्लेट, सुरक्षा पाइप सहित एलपीजी घरेलू रिफिल और ब्लू बुक की लागत सहित सभी संबंधित सुविधाएं प्रदान की जा रही हैं. राज्य सरकार इन प्रभावित परिवारों को निःशुल्क राशन भी उपलब्ध करवा रही है.
इसके तहत राशन पैकेज में 20 किलो गेहूं आटा, 15 किलो चावल, 3 किलो दाल, 1 लीटर सरसों का तेल, 1 लीटर सोया रिफाइंड तेल, 1 किलो डबल फोर्टिफाइड नमक और 2 किलो चीनी शामिल है. निःशुल्क राशन की यह सुविधा 31 मार्च, 2024 तक दी जाएगी. इससे प्रभावितों को मूलभूत खाद्य आवश्यकताओं की पूर्ति सुनिश्चित होगी.
राहत राशि में भी 25 फीसदी तक की बढ़ोतरी
सीएम सुक्खू के नेतृत्व वाली सरकार ने आपदा प्रभावितों के पुनर्वास और पुनरुत्थान के लिए 4 हजार 500 करोड़ रुपये का विशेष पैकेज जारी किया है. 30 सितंबर को जारी इस विशेष राहत पैकेज के तहत मुआवजा राशि में 25 गुना तक की बढ़ोतरी की गई है.
सरकार की ओर से जारी 4 हजार 500 करोड़ रुपये में 750 करोड़ रुपये विशेष राहत पैकेज और एक हजार करोड़ रुपये मनरेगा के तहत व्यय होंगे. इसके अलावा राज्य के बजट से 1 हजार 850 करोड़ रुपये जारी किए गए हैं. आपदा प्रभावितों को परोक्ष लाभ देने के लिए सरकार 150 करोड़ रुपये खर्च किए जाएंगे.
