बिलासपुर- मुख्य संसदीय सचिव (वन) राजेश धर्माणी ने कहा कि जिला के विभिन्न क्षेत्रों में निम्न वर्ग के लोगों के लिए बनाई गई कल्याणकारी योजनाओं को जल्द पूरा किया जाये. विशेष घटक योजना के तहत जिला के लिए आवंटित बजट से निर्मित की जा रही विभिन्न योजनाओं को समय अवधि के पूरा कर लिया जाना चाहिए.
संसदीय सचिव बचत भवन बिलासपुर में विशेष घटक योजना के तहत अनुसूचित जाति वर्ग के लोगों के लिए क्रियान्वित व निर्मित की जा रही विभिन्न योजनाओं की समीक्षा बैठक की अध्यक्षता करते हुए अधिकारियों को यह दिशा निर्देश दे रहे थे.
लोकनिर्माण विभाग, सिंचाई एवं सार्वजनिक स्वास्थ्य तथा कृषि विभाग कम कर रहा है खर्च
संसदीय सचिव ने कहा कि जिला के लिए आवंटित राशि को अधिकतर विभागों द्वारा शत प्रतिशत खर्च कर लिया गया है, लेकिन लोनिवि, आईपीएच, तथा कृषि विभाग द्वारा राशि खर्च करने में की जा रही देरी चिंता का विषय है. उन्होंने एडीएम को निर्देश दिए कि इन विभागों के उप-मण्डलीय तथा मण्डलीय कार्यालयों से योजनाओं के अंत में प्रगति रिपोर्ट मांगें और शेष बचे कार्यो को शीघ्र पूर्ण करने के लिए दिशा-निर्देश जारी करें.
अनुसूचित जाति वर्गों के कल्याण के साथ लोगों को मिली हर प्रकार की सुविधा
राजेश ने कहा कि सरकार द्वारा अनुसूचित जाति वर्गों के कल्याण व हर प्रकार की सुविधा उपलब्ध करवाने के लिए चलाई गई विशेष घटक योजना से ग्रामीण क्षेत्र के विकास में तेजी आई है. साथ ये भी कहा कि पंचायत क्षेत्र की छोटी-बड़ी सड़कें,पक्के रास्ते व नालियां तथा फुटब्रिज, पुराने पेयजल स्त्रोतों की मरम्मत कार्य, लघु सिंचाई योजनाएं, चैकडैम, शहरी कल्चर, मच्छली पालन इत्यादि कार्यों को शीघ्र करवाने सबका सहयोग लगातार मिल रहा है, जिससे ग्रामीण विकास को बल मिला है.
आईआरडीपी में चुने हुए लोगों का प्रतिवर्ष ऑडिट
राजेश धर्माणी ने आईआरडीपी में चुने हुए लोगों का प्रतिवर्ष ऑडिट करवाने के लिए भी ऐसा सिस्टम विकसित करने के लिए कहा जिससे अधिक से अधिक गरीब व पात्र व्यक्ति आईआरडीपी में चयनित हो सके.
पेंशनधारकों के समस्याओं का शीघ्र होगा समाधान
उन्होंने वरिष्ठ नागरिकों की पेंशन के साथ-साथ अन्य सभी प्रकार की पेंशनों के वितरण व पेंशन धारकों के खाते में राशि न जाने के कारण हो रही परेशानी का शीघ्र समाधान निकालने के निर्देश दिए. उन्होंने कहा कि इंदिरा आवास योजना को केन्द्र सरकार द्वारा बन्द कर दिया गया है और इस योजना के तहत जिन पात्र व्यक्तियों ने कुछ वर्ष पूर्व आवास बनाने के लिए आवेदन किए थे, सूची में नाम होने के बावजूद मकान बनाने के लिए राशि नहीं मिली है, उन्हें मुख्यमंत्री आवास योजना शामिल कर राशि प्रदान की जाएगी.
