शिमला: हिमाचल सरकार भांग की खेती को वैध बनाने की दिशा में काम कर रही है. हिमाचल में बिना नशे वाली भांग की खेती होगी, जिसके लिए बकायदा लोगों को लाइसेंस दिए जाएंगे. भंग की खेती को वैध बनाने के लिए गठित कमेटी जल्द ही इस पर अपनी रिपोर्ट सरकार को देगी.
इसमें भांग की खेती के तौर- तरीको और इसके कानूनी पहलुओं का ब्यौरा भी होगा. कमेटी ने इसको लेकर पंचायती राज संस्थानों के प्रतिनिधियों से भी विस्तृत चर्चा कर उनकी आशंकाओं को भी दूर किया है.
भांग की खेती को पंचायती राज संस्थाओं का समर्थन
कमेटी के अध्यक्ष जगत सिंह नेगी ने बताया कि कमेटी एक माह में अपनी रिपोर्ट सरकार को देगी. उन्होंने कहा कि कमेटी ने मध्य प्रदेश और उत्तराखंड का दौरा कर वहां भांग की खेती के बारे में जानकारी ली है. इन जगहों पर किस तरह से भाग का औषधीय और औद्योगिक इस्तेमाल हो रहा है, उसकी जानकारी कमेटी ने ली है.
उन्होंने कहा की हिमाचल में भी पंचायती राज संस्थाओं के प्रतिनिधियों व अन्य लोगों से भी भांग की खेती को कानूनी दर्जा देने को लेकर आशंकाएं थीं, जिनको दूर कर लिया गया है. उन्होंने कहा कि प्रदेश के कुछ जिलों का दौरा करने के बाद कमेटी एक माह में अपनी रिपोर्ट सरकार को देगी.
हिमाचल में होगी बिना बिना नशे वाली भांग की खेती
जगत सिंह नेगी ने कहा कि हिमाचल में अभी तक जो भांग उग रही है, वो जंगली किस्म की है जो कि नशीली होती है, लेकिन हिमाचल में जिस भंग की खेती की बात की जा रही है वो बिना नशे की होगी. यह भांग केवल औषधीय और औद्योगिक इस्तेमाल की होगी, जिसमें नशा नहीं होगा. उन्होंने कहा कि इसकी खेती से उल्टा नशे वाली भांग में कमी आएगी.
भांग की खेती के लिए दिए जाएंगे लाइसेंस
बागवान मंत्री नेगी ने बताया की कमेटी ने पाया है की भांग का कई तरह से इस्तेमाल किया जा रहा है. इससे तेल, कपड़ों के साथ साथ करीब 2000 किस्म के उत्पाद तैयार किए जाते हैं. इसके अलावा दवाइयों में भी इसका इस्तेमाल होता है. उन्होंने कहा की हिमाचल में कंट्रोल्ड भांग की खेती होगी जिसके लिए लोगों को लाइसेंस दिए जाएंगे.
अभी तक केंद्र सरकार द्वारा अफीम की खेती के लिए इस तरह के लाईसेन्स अन्य राज्यों में दिए जा रहे हैं. इसी तरह के लाइसेंस हिमाचल में भी लोगों को भांग की खेती के लिए दिए जाएंगे और भांग की खेती करने वाले किसानों को बीज भी सरकार ही देगी. उन्होंने कहा की हिमाचल में भांग की खेती को कानूनी वैद्यता मिलने से न केवल राजस्व बढेगा बल्कि इससे रोजगार भी मिलेगा.
