शिमला. खाद्य, नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता मामले में मंत्री ने कहा कि सार्वजनिक वितरण प्रणाली के अंतर्गत राज्य के उपभोक्ताओं को प्रदान किए जा रहे राशन में कोई खामियां नहीं होनी चाहिए. हर हाल में राशन की गुणवत्ता को सुनिश्चित बनाना होगा.
उन्होंने कहा कि अधिकारी फील्ड में जाकर उचित मूल्यों की दूकानों का नियमित निरीक्षण करें.आटा, दाल, चावल व अन्य खाद्यान्न के जगह-जगह से सैंपल लेकर तुरंत इनकी रिपोर्टिंग सुनिश्चित बनाएं. वह शुक्रवार को यहां विभागीय अधिकारियों के साथ सार्वजनिक वितरण प्रणाली की समीक्षा बैठक की अध्यक्षता कर रहे थे.
उन्होंने आगे कहा कि राज्य सरकार सस्ते राशन पर 220 करोड़ रुपये से अधिक की सब्सिडी प्रदान कर रही है. उपभोक्ताओं को सुचारू रूप से गुणवत्तायुक्त राशन आपूर्ति सुनिश्चित बनाना अधिकारियों की जिम्मेवारी है. खरीद के लिये राशन के जो सैंपल स्वीकृत किए जाते हैं, उनके अनुरूप ही राशन की आपूर्ति होनी चाहिए.
सैंपलों की रिपोर्ट शीघ्र प्राप्त करने की आवश्यकता है, बेशक इसके लिये पड़ौसी राज्यों की प्रयोगशालाओं में जाना पड़े. भरे गए सैंपलों की लीकेज के मामले दुर्भाग्यपूर्ण है और इसकी निगरानी उच्च स्तर पर की जानी चाहिए. इसकी गोपनीयता को बनाए रखना आवश्यक है.
बैठक में जानकारी दी गई कि राज्य में कुल 4924 उचित मूल्यों की दुकानों के माध्यम से लगभग 18 लाख राशन कार्ड धारकों को सस्ता राशन उपलब्ध करवाया जा रहा है. 4904 दूकानों में पीओएस मशीनें लगाई जा चुकी हैं और शेष में जल्द ही स्थापित कर दी जाएगी. राज्य में ई.पीडीएस प्रणाली पर कार्य किया जा रहा है और इसके पूरी तरह से आरंभ हो जाने पर दाने-दाने का हिसाब प्राप्त होगा और 100 फीसदी पारदर्शिता सुनिश्चित होगी. इसके लिये आधार लिंकेज का कार्य प्रगति पर है.
कपूर ने अगले 100 दिनों में शत-प्रतिशत राशन कार्डों को आधार से जोड़ने की बात कही. उपभोक्ताओं के लिये 1967 टॉल-फ्री नम्बर स्थापित किया गया है. इस पर आई शिकायतों का तुरंत निपटारा किया जाता है. विभाग को पेपर लैस बनाया जाएगा. इस कार्य को अगले तीन-चार महीनों में पूरा करने के उन्होंने अधिकारियों को निर्देश दिए. विभाग ने अगले 10 माह के लिये भी रोडमैप तैयार कर लिया है. विभाग की कार्य-प्रणाली में अनेक बदलाव नजर आएंगे. उन्होंने पंचायत व खण्ड स्तर पर उपभोक्ता जागरूकता शिविरों का आयोजन करने को कहा.
प्रधान सचिव ओंकार शर्मा, नागरिक आपूर्ति निगम के प्रबंध निदेशक डॉ. आरएन बत्ता, निदेशक खाद्य, नागरिक आपूर्ति विवेक भाटिया तथा विभाग व निगम के अन्य वरिष्ठ अधिकारी बैठक में उपस्थित थे.