शिमला. हिमाचल के मुख्यमंत्री सुखविन्द्र सुक्खू अपने पहले ही बजट में राज्य के हर वर्ग को खुश करने का प्रयास करते नजर आए. पहाड़ी प्रदेश में इलेक्ट्रिक युग की शुरुआत करने पर खासा जोर देने के अलावा महिलाओं-छात्राओं के साथ-साथ यूथ और किसानों-बागवानों के लिए भी उन्होंने सब्सिडी और कई दूसरी स्कीम शुरू करने का ऐलान किया.
महिला वर्ग: फेजवाइज मिलेंगे 1500 रुपए प्रतिमाह
कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी ने विधानसभा चुनाव से पहले राज्य में 18 साल से बड़ी उम्र की हर महिला को 1500 रुपए प्रतिमाह देने की गारंटी दी थी. मुख्यमंत्री ने पहले बजट में इस गारंटी को फेजवाइज पूरा करने की बात कही. हालांकि सरकार इसमें भी अब तकनीकी रास्ते ढूंढ रही है. राज्य में 60 साल से अधिक उम्र की दो लाख से ज्यादा महिलाओं को सोशल सिक्योरिटी स्कीम के तहत एक हजार रुपए प्रतिमाह से ज्यादा मिलते हैं. पहले फेज में सरकार इन्हीं महिलाओं को कवर कर सकती है और इस लिहाज से हर माह हर महिला को सिर्फ 400-500 रुपए ही अतिरिक्त देने होंगे.
युवा एवं रोजगार: 25 हजार नई नौकरियां
मुख्यमंत्री ने 40 हजार नए लोगों को सोशल सिक्योरिटी स्कीम के तहत लाने की घोषणा करके उनके परिवारों तक सीधी पहुंच बनाने की कोशिश की. 20 हजार मेधावी छात्राओं को ई-स्कूटी खरीदने के लिए 25-25 हजार रुपए देने और 30 हजार सरकारी जॉब देने की घोषणा करके मुख्यमंत्री ने यूथ वर्ग को साधने की कोशिश की. ई-व्हीकल को बढ़ावा देकर सरकार स्वरोजगार जनरेट करने की कोशिश भी इस बजट में नजर आए.
CM ने अपने पहले ही बजट में आंगनबाड़ी वर्कर, वॉटर कैरियर जैसे मानदेय पर काम करने वाले ऑफरोल कर्मियों के लिए भी घोषणाएं की. इसके अलावा मनरेगा मजदूरों, दिहाड़ीदारों जैसे नगर निगमों और पंचायतीराज संस्थाओं के जनप्रतिनिधियों, छोटे कारोबारियों, बागवानों और टूरिज्म सेक्टर से जुड़े लोगों को भी साधने का प्रयास किया गया.
खेलो इंडिया सेंटर में 30 बिस्तर वाला स्पोर्ट्स हॉस्टल बनाया जाएगा. बिलासपुर में खेलो इंडिया सेंटर जल्द शुरू किया जाएगा. नशा मुक्ति केंद्रों में पुलिस और हेल्थ डिपार्टमेंट के साथ मिलकर खेलों के प्रति जागरुकता बढ़ाई जाएगी.
रोड/ट्रांसपोर्ट : 7 नेशनल हाईवे बनेंगे ग्रीन कॉरिडोर
परवाणू, नालागढ़, ऊना, हमीरपुर, अंब, नुरपूर, पांवटा, नाहन, शिमला, बिलासपुर, हमीरपुर, चंबा, मंडी, पठानकोट, मनाली, केलांग हाईवे को ग्रीन कॉरिडोर के तौर पर विकसित किया जाएगा.
1060 किलोमीटर लंबी नई सड़कें बनाई जाएंगी. 70 गांव और 20 बस्तियां रोड कनेक्टविटी से जुड़ेंगी. 1505 किलोमीटर लंबी सड़कों की मेटलिंग/टारिंग होगी. 990 किलोमीटर सड़कों पर क्रॉस ड्रेनेज. सड़कों के रखरखाव और मरम्मत के लिए 200 करोड़ रुपए का प्रावधान. PMGSY में 150 किलोमीटर नई सड़कें बनेगी. 650 किलोमीटर सड़कें अपग्रेड की जाएंगी.
इंडस्ट्री: नई इन्वेस्टमेंट पॉलिसी लाएंगे
कांग्रेस सरकार इंडस्ट्री को बढ़ावा देने के लिए नई इन्वेस्टमेंट पॉलिसी लाएगी. ओपन आर्म पॉलिसी को स्टडी करके ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टमेंट प्रमोशन को बढ़ावा दिया जाएगा.
सिंगल विंडो सिस्टम खत्म होगा. इन्वेस्टर्स को अब एक ही छत के नीचे सभी तरह की मंजूरियां मिलेगी. उन्हें विभागों के चक्कर नहीं काटने पड़ेंगे. हिमाचल में इन्वेस्टर्स को ‘प्लग एंड प्ले’ यानि ‘आओ और काम शुरू करो’ की सुविधा दी जाएगी.
टूरिज्म : हर जिला मुख्यालय पर हेलिपोर्ट
कांगड़ा जिले को टूरिज्म कैपिटल के रूप में डवलप किया जाएगा. वहां इंटरनेशनल स्टैंडर्ड का गोल्फ कोर्स बनेगा. पौंग डैम में वॉटर स्पोटर्स के अलावा शिकारे, क्रूज और याट चलाई जाएंगी.
सभी जिला मुख्यालयों को हेलिपोर्ट की सुविधा से जोड़ा जाएगा. मंडी और कांगड़ा एयरपोर्ट के विस्तार के लिए अगले साल तक लैंड एक्वायर करने की प्रक्रिया पूरी कर ली जाएगी. संजौली और बद्दी से हेली-टैक्सी सेवा जल्द शुरू की जाएगी.
ADB के सहयोग से 1311 करोड़ से कांगड़ा, हमीरपुर, कृल्लू, शिमला, मंडी समेत कई जगह हेरिटेज साइट का ब्यूटिफिकेशन होगा. इससे इको टूरिज्म को बढ़ावा दिया जाएगा.
एजुकेशन: सभी 68 विधानसभा क्षेत्रों में डे-बोर्डिंग स्कूल
एजुकेशन सेक्टर के लिए 8828 करोड़ रुपए का प्रावधान. स्कूलों में डिजिटल लाइब्रेरी खोली जाएंगी. गरीब बच्चों को पढ़ाई जारी रखने के लिए सरकार 1% ब्याज पर लोन की सुविधा देगी. स्कूलों में टीचर के खाली पद फेजवाइज भरे जाएंगे.
प्राइमेरी से 12वीं कक्षा तक इंडोर-आउटडोर गेम्स की सुविधा देने के लिए 300 करोड़ रुपए का प्रावधान. जिन स्कूलों में पानी की समुचित सुविधा होगी, वहां स्वीमिंग पूल बनाए जाएंगे. कंपीटिटिव एग्जाम की तैयारी के लिए जिन ब्लॉक में लाइब्रेरी नहीं है, वहां नेशनल डिजिटल लाइब्रेरी बनाई जाएगी.
स्पेशल प्लेसमेंट ड्राइव चलाई जाएगी
रोजगार देने के लिए कॉलेजों में साल में 2 बार रोजगार मेले लगेंगे. स्कूलों में वोकेशनल एजुकेशन को बढ़ावा दिया जाएगा.
एग्रीकल्चर-हॉर्टिकल्चर: किसान-बागवानों के लिए नई बागवानी नीति
हिमाचल प्रदेश में मुख्यमंत्री खेत संरक्षण योजना शुरू होगी. जंगली जानवरों से फसलों को बचाने के लिए सब्सिडी मिलेगी. जालीदार बाड़ लगाने के लिए, किसानों की आय में वृद्धि के लिए सहकारी संस्थाओं का गठन होगा
किसानों को ट्रैक्टर की खरीद पर 50 प्रतिशत सब्सिडी दी जाएगी. कृषि, पशुपालन, बागवानी और फिशिरी में स्टार्टअप को बढ़ावा देने के लिए सरकार 2 फीसदी की दर से लोन की सुविधा देगी.
दूध आधारित यूनिट लगाने के लिए हिम गंगा योजना शुरू होगी, जिसमें पशु पालकों से दूध को उचित मूल्यों पर खरीदा जाएगा. दूध की प्रोसेसिंग के लिए मिल्क प्रोसेसिंग प्लांट लगाए जाएंगे. हिम गंगा योजना के लिए सरकार ने 500 करोड़ बजट का प्रावधान किया है.
मतस्य योजना के तहत 20 हेक्टेयर नए मतस्य पालन तालाब बनाए जाएंगे. इसके लिए 80 फीसदी सब्सिडी दी जाएगी. 120 नई ट्राउट यूनिट बनेंगी.
