हमीरपुर(नादौन). प्रदेश कांग्रेस सरकार के शासनकाल में कहीं एक एस.डी.ओ. नहीं है और कहीं दो एस.डी.ओ., दो सीनियर क्लर्क और इसके अतिरिक्त दो ही चपरासी एक पद पर कार्य कर रहे हैं. यह दृश्य नादौन के आई.पी.एच. सब डिवीजन के कार्यालय में देखने को मिला रहा है.
सीनियर क्लर्क रविंद्र कुमार का धनेटा स्थानांतरण किया गया है, जिन्होंने कोर्ट का दरवाजा खटखटाया है. इनके स्थान पर ज्वालाजी से स्थानांतरित होकर सुभाष चंद आए हैं. चपरासी सुरेश कुमार की जगह शकुंतला देवी भी प्रोमोट हुई हैं. अव्यवस्था का आलम ये है कि कर्मचारी सत्तारूढ़ दल की राजनीति का शिकार हो रहे हैं.
ताज़ा मामला एस.डी.ओ. मीर चन्द का है. मीर चन्द 21 अगस्त, 2015 को नादौन आए थे, जिनका राजनीतिक दबाव के चलते नवंबर 2016 को स्थानांतरण कर दिया. लेकिन 20 फरवरी, 2017 को रद्द कर दिया गया. ताज़ा घटनाक्रम में मीर चन्द का स्थानांतरण 18 सितंबर को फिर कर दिया गया.
गौरतलब है कि मीर चन्द 30 दिसम्बर को सेवानिवृत हो रहे हैं. उन्होंने प्रशासनिक ट्रिब्यूनल में उत्पीड़न का आरोप लगाया है. जिस राजेश कुमार एस.डी.ओ. को नादौन लाने की खातिर मीर चन्द को बार बार बदला गया वो पिछले 9 वर्ष से हमीरपुर में ही तैनात है.
सत्तारूढ़ दल के नेताओं के चहेते होने के कारण उनको फिर से यहीं लाने की खातिर सेवानिवृति के कगार पर बैठे कर्मचारियों का उत्पीड़न किया जा रहा है. क्षेत्र में यह मामला चर्चा का विषय बना हुआ है कि आखिर ऐसा क्या है कि एक अधिकारी की खातिर बाकी लोगों का उत्पीड़न हो रहा है.
विभाग की चुप्पी
नादौन कार्यालय में अव्यवस्था के आलम पर विभाग चुप्पी साधे बैठा है, जबकि आम जनता को भारी कठिनाई का सामना करना पड़ रहा है. नादौन में आई.पी.एच. सब डिवीजन पिछले एक साल से एस.डी.ओ. के स्थानांतरण को लेकर विवाद बना रहा जिस कारण विभाग के कार्य पूरी तरह से ठप पड़े हुए हैं. एस.डी.ओ. के लगातार हो रहे स्थानांतरण से आई.पी.एच. विभाग के अधिकारी व कर्मचारी भी असमंजस की स्थिति में हैं. विभाग के सभी अधिकारी इस विषय में टिप्पणी करने से परहेज कर रहे हैं.
इस संदर्भ में स्थानांतरण हुए एस.डी.ओ. मीर चंद से बातचीत की तो उन्होंने स्पष्ट कहा कि उनका स्थानांतरण सत्तारूढ़ दल के इशारों पर किया जा रहा है. उन्होंने कहा कि इसी कारण मुझे ट्रिब्यूनल का दरवाजा खटखटाना पड़ा, जहां से आई.पी.एच. विभाग के सचिव को निर्देश दिए हैं कि शीघ्र ही नादौन आई.पी.एच. विभाग के एस.डी.ओ. के स्थानांतरण बारे वास्तव स्थिति बताएं.
उन्होंने कहा कि जब तक ट्रिब्यूनल का फैसला नहीं आता, वे किसी को भी चार्ज नहीं देंगे. उन्होंने मुख्यमंत्री वीरभद्र सिंह व आई.पी.एच. मंत्री विद्या स्टोक्स से आग्रह किया है कि उनके लगातार स्थानांतरणों की जांच करवाई जाए और दोषियों के विरूद्ध कड़ी कार्यवाही की जाए.
