शिमला. मंत्रिमंडल की बैठक में विभिन्न विभागों के कार्यालयों का विस्तार किया गया है. सोमवार की बैठक में विभिन्न जिलों में विभागों के नए कार्यालय खोलने का निर्णय किया गया. मुख्यमंत्री की अध्यक्षता में हुई बैठक में कमोबेश हिमाचल प्रदेश के सभी जिलों को फायदा पहुंचाने का प्रयास किया गया है.
मंत्रिमण्डल ने पांच गांवों को आदर्श इको गांव के रूप में विकसित करने के लिए दिशा-निर्देश तैयार करने का निर्णय लिया. इनमें शिमला जिला का चराउ गांव, सिरमौर जिला का देयांथल गांव, किन्नौर का डमरू, चम्बा का भाजयाड़ू तथा बिलासपुर जिला का टेपरा गांव शामिल है.
मंत्रिमण्डल ने आठ पशु अस्पतालों को उप-मण्डलीय पशु अस्पताल में स्तरोन्न्त करने का निर्णय लिया जिनमें मण्डी ग्रामीण, सिरमौर जिला का संगड़ाह व शिलाई, ऊना जिला का बंगाणा, चम्बा जिला का सलूणी, हमीरपुर जिला का सुजानपुर, कांगड़ा जिला का ज्वालामुखी तथा मण्डी जिला का धर्मपुर अस्पताल शामिल है.
मंत्रिमण्डल ने सोलन जिला के कुनिहार, मण्डी जिला के रिवालसर और हमीरपुर जिला के लम्बलु में उप-तहसील के सृजन का निर्णय लिया.
कांगड़ा जिला के खुंडियां में नया वन वृत कार्यालय स्थापित करने का निर्णय लिया गया.
तिब्बती बाल गांवों के निवासियों को उपदान दरों पर राशन उपलब्ध करवाने संबंधी मुख्यमंत्री की घोषणा के अनुरूप मंत्रिमण्डल ने धर्मशाला स्थित ऐसे 2000 निवासियों को विशेष अनुदान योजना के अन्तर्गत उपदान दरों पर राशन उपलब्ध करवाने को हरी झण्डी दी.
मुख्यमंत्री की घोषणा के अनुरूप कांगड़ा जिला के नगरोटा-बगवां के अन्तर्गत बलधार में अत्याधुनिक औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान स्थापित करने का निर्णय लिया गया.
बैठक में बिलासपुर जिला के भराड़ी और शिमला जिला के जलोग में आईपीएच विभाग के नए उप-मण्डल तथा सोलन में आईपीएच का नया वृत्त खोलने का निर्णय लिया गया.
मंत्रिमण्डल ने चम्बा जिला के तिसा (भंजराड़ू) में लोक निर्माण विभाग का नया मण्डल और नकरोड़ में हिमगिरी व लसूईं के साथ उपमण्डल खोलने का निर्णय लिया.
निर्णय लिया गया है कि बिलासपुर से नालागढ़ मण्डल और नाहन वृत्त से सोलन मण्डल को अलग कर सोलन में नए प्रादेशिक वन वृत्त की स्थापना की जाएगी.
मंत्रिमण्डल ने जलागम विकास दलों के 116 सदस्यों की सेवाओं को ग्रामीण विकास विभाग, पंचायती राज और जिला परिषद के कैडर में समायोजित करने का फैसला किया.
मण्डी जिला की करसोग तहसील के अन्तर्गत सरतयोला व परलोग में पटवारी के दो पदों के साथ दो नए पटवार सर्कल सृजित करने का निर्णय लिया गया.
लोगों को राजस्व संबंधी सेवाओं की सुविधा प्रदान करने के लिए सिरमौर जिला की पांवटा साहिब तहसील के अन्तर्गत सालग सादी, कांडो नाडी, मालगी-दड़यात, छछेती, सारा-कायला-गातु-नवी और खाली अच्छों मोहालों को भड़ोग-बनेड़ी तहसील ददाहु से पटवार वृत्त अजोली में स्थानांतरित/पुनर्गठित करने को मंजूरी प्रदान की गई है.
बैठक में घुमारवीं, बैजनाथ-पपरोला, अम्ब-गगरेट, मनिकर्ण व सुन्दरनगर योजना क्षेत्रों, बीड़बिलिंग विशेष योजना क्षेत्र और रोहडू योजना क्षेत्र की प्रारूप विकास योजना को स्वीकृति दी गई.
मंत्रिमण्डल ने जिला परिषद कैडर के नियमित कर्मचारियों को चिकित्सा प्रतिपूर्ति की सुविधा प्रदान करने और उन्हें नई पैंशन प्रणाली के अन्तर्गत लाने का निर्णय लिया है, जिसके लिए राज्य सरकार की ओर से हिस्सा प्रदान किया जाएगा.
बैठक में शिमला जिला के कुमारसेन के अन्तर्गत अस्थाई पुलिस चौकी सैंज को आवश्यक स्टाफ की सुविधा प्रदान करने सहित स्थायी बनाने को मंजूरी दी.
मण्डी जिला के धर्मपुर पुलिस थाना के अन्तर्गत टिहरा में और बल्ह पुलिस थाना के अन्तर्गत गागल में भी पुलिस चौकी स्थापित करने का निर्णय लिया गया, जिनमें आवश्यक पद भी भरे जाएंगे.
मंत्रिमण्डल ने कांगड़ा जिला के फतेहपुर, बिलासपुर जिला के बिझड़ी-ढटवाल और मण्डी जिला के पद्धर में फायरपोस्ट खोलने का निर्णय लिया.
मंत्रिमण्डल ने हिमाचल प्रदेश सचिवालय वाहन चालकों तथा वर्कशाप एसोसिएशन के धुलाई भत्ते को 30 रुपये से बढ़ाकर 60 रुपये करने तथा एक अतिरिक्त वर्दी उपलब्ध करवाने का निर्णय लिया.
मंत्रिमण्डल द्वारा किन्नौर जिला के गुरू संज्ञास (गुरू-छन-ग्याड़) मेला रारंग को राज्य स्तरीय दर्जा प्रदान करने का भी निर्णय लिया गया.
