नई दिल्ली: नई दिल्ली के प्रगति मैदान में नए कन्वेंशन सेंटर में नीति आयोग की गवर्निंग काउंसिल की आठवीं बैठक चल रही है. पीएम नरेंद्र मोदी इस बैठक की अध्यक्षता कर रहे हैं. बैठक का विषय ‘विकसित भारत @2047: रोल ऑफ टीम इंडिया’ है.
बैठक में इन मुद्दों पर फोकस
नीति आयोग की गवर्निंग काउंसिल की आठवीं बैठक की तैयारी के लिए इस साल जनवरी में मुख्य सचिव सम्मेलन का आयोजन किया गया था, जिसमें आठ प्रमुख मुद्दों पर व्यापक चर्चा की गई थी. ये मुद्दे हैं;
- एमएसएमई
- इन्फ्रास्ट्रक्चर व निवेश
- नियमों को कम करना
- महिला सशक्तिकरण
- स्वास्थ्य व पोषण
- कौशल विकास
- गति शक्ति
- सामाजिक बुनियादी ढांचे का विकास
आठ राज्यों के मुख्यमंत्री नहीं हुए शामिल
नीति आयोग की बैठक में आठ मुख्यमंत्री शामिल नहीं हुए. इनमें पश्चिम बंगाल की ममता बनर्जी, बिहार के नीतीश कुमार, तेलंगाना के के चंद्रशेखर राव, तमिलनाडु के एमके स्टालिन, राजस्थान के अशोक गहलोत और केरल के पिनाराई विजयन हैं. वहीं, दिल्ली के अरविंद केजरीवाल और पंजाब के भगवंत मान ने सीधे तौर पर बहिष्कार किया है.
केजरीवाल ने पीएम मोदी को लिखा पत्र
दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने पीएम मोदी को पत्र लिखकर बैठक में शामिल न होने की बात कही. केजरीवाल ने इसकी वजह केंद्र सरकार का वह अध्यादेश बताया है, जिसकी वजह से दिल्ली सरकार के अधिकारों पर कैंची चला दी गई है.
पंजाब के साथ भेदभाव कर रही केंद्र सरकार- भगवंत मान
पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान ने कहा कि केंद्र सरकार लगातार पंजाब के साथ भेदभाव कर रही है. इसलिए उन्होंने बैठक में हिस्सा नहीं लेने का फैसला किया है. वहीं, ममता बनर्जी ने अपनी जगह वित्त मंत्री और मुख्य सचिव को बैठक में भेजने की इजाजत मांगी है.
मुख्यमंत्री सुक्खू ने हिमाचल के लिए मांगा विशेष पैकेज
हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री सुखविंद्र सुक्खू ने नई दिल्ली में नीति आयोग की बैठक में हिस्सा लिया. उन्होंने बैठक में हिस्सा लेने पहुंचे विभिन्न प्रदेशों के मुख्यमंत्रियों और राज्य सरकारों के प्रतिनिधियों के साथ सामूहिक चित्र भी लिया. मुख्यमंत्री सुक्खू ने हिमाचल के लिए विशेष पैकेज मांगा और राज्य के विकास से जुड़े विभिन्न मुद्दे उठाए.
