सोलन. अब सरकारी आवासों में रहने वाले लोगों को मीटर के हिसाब से पानी का बिल नहीं देना होगा. नगर परिषद ने हर महीने 500 रुपये बिल को निश्चित कर दिया है. मालूम हो कि इससे पहले नगर परिषद सरकारी आवासों में रहने वाले कई लोगों से पानी का बिल नहीं ले रहा था. बिल नहीं लेने की वजह से नगर परिषद को लाखों रुपये का घाटा हुआ है. नए फैसले के बाद अब सरकारी आवासों में रहने वालो को सितम्बर महीने का बिल देना ही पड़ेगा. सभी पार्षदों ने इस निर्णय पर मुहर लगा दी है.
मालूम हो कि सोलन में सरकारी आवासों में रहने वाले कुछ अधिकारी और कर्मचारी पिछले कई वर्षों से मुफ़्त में नगर परिषद का पानी इस्तेमाल करते रहे हैं. एक तरह जहां आम लोगों को पानी की आपूर्ति पूरी तरह से नहीं हो रही है. वहीं इससे नगर परिषद को भी राजस्व में चूना लग रहा है. लेकिन अब मुफ़्त पानी के दिन खत्म हो गए हैं.
वहीं, सोलन नगर परिषद के कार्यकारी अधिकारी बीआर नेगी ने बताया कि सोलन में सरकारी आवासों में रहने वाले अधिकारियों व कर्मचारियों को सितम्बर माह से 500 रुपए का पानी का बिल चुकाना पड़ेगा.