शिमला. इस साल केंद्र सरकार देश के गांवों और पंचायतों को पक्की सड़कों से जोड़ने या फिर उनके नवीनीकरण पर प्रधानमंत्री ग्रामीण सड़क योजना (पीएमजीएसवाई) के तहत 16 हजार 890 करोड़ रुपये खर्च करेगी. वहीं राज्य सरकारों के खर्च को भी जोड़ दें तो ये 24 हजार 583 करोड़ रुपये होगा.
96 बसावटों को पक्की सड़कों से जोड़े जाने का लक्ष्य
हिमाचल में 2022-23 में 96 बसावटों को प्रधानमंत्री ग्रामीण सड़क योजना के तहत पक्की सड़क से जोड़े जाने का लक्ष्य रखा गया है, जिसमें से 25 मई 2022 तक 4 बसावटों को पक्की सड़कों से जोड़ भी दिया गया है.
हिमाचल को मिले 600 करोड़
हिमाचल प्रदेश की ग्रामीण सड़कों के लिए केंद्र सरकार ने 600 करोड़ रुपये का बजट मंजूर किया है. इसमें अगर राज्य सरकार का हिस्सा भी जोड़ दे तो 666 करोड़ 77 लाख रुपये होगा. प्रदेश सरकार प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना पर 66 करोड़ 77 लाख रुये खर्च करेगी.
चुनावी साल में प्राथमिकता
हिमाचल प्रदेश में इस साल के अंत में विधानसभा चुनाव प्रस्तावित हैं. सत्तारूढ़ भाजपा का लक्ष्य विधानसभा चुनाव में राज्य की सत्ता में वापसी करने का है. इसके लिए पीएम मोदी भी प्रदेश की राजधानी शिमला में 31 मई को केंद्र की नरेंद्र मोदी सरकार के आठ साल पूरा होने पर एक कार्यक्रम को भी संबोधित करेंगे. हालांकि, इसका आवंटन बाद में वास्तविक खर्च के आधार पर कम या ज्यादा हो सकता है.
