शिमला. भले ही हिमाचल में विधानसभा चुनाव मुख्य रूप से कांग्रेस बनाम भाजपा हो लेकिन माकपा के कार्यकर्ताओं के मुताबिक सरकार बनने से ज्यादा जनता के मुद्दे विधानसभा तक पहुंचाने वाले प्रतिनिधि का चुनाव महत्वपूर्ण है.
फेसबुक पंचायत लाइव
शिमला पहुंची पंचायत टाइम्स की टीम ने बुधवार को राजनीतिक पार्टियों के नेताओं और जनता को एक मंच पर लाकर हिमाचल के जन-मन को फेसबुक लाइव के जरिये अपने दर्शकों से साझा किया.
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दरअसल राज्य में विधानसभा चुनाव के मद्देनज़र जनता का मूड भांपने के लिये इन दिनों पंचायत टाइम्स की टीम हिमाचल के दौरे पर है. सोलन के पहले पड़ाव को पार कर बुधवार को टीम शिमला पहुंची. वहां के संजोली चौक पर पहुंच कर पंचायत टाइम्स की टीम से सीमा शर्मा और राजन पाण्डेय ने फेसबुक पंचायत लाइव किया.
जनता के मुद्दे बनाम चुनावी राजनीति
इस दौरान भाजपा और माकपा के नेताओं में आरोप-प्रत्यारोप का सिलसिला खूब चला. मालूम हो कि शिमला में पिछले 3 बार से लगाताार भाजपा के सुरेश भारद्वाज विधायक बन रहे हैं. इसके बावजूद माकपा के मेयर की भी शहर के लोगों के बीच अच्छी पकड़ है.
फेसबुक लाइव में मौजूद भाजपा नेता ने शिमला में सुशासन बनाये रखने और इस बार यहां से मंत्री चुने जाने के लिये भाजपा को वोट देने की ज़ोरदार अपील की. इसी के बरक्स माकपा नेता ने कांग्रेस-भाजपा की तूतू-मैंमैं की राजनीति से ऊपर उठ कर जनता के मुद्दे उठाने और सही नीतियां बनाने के लिये माकपा को वोट देने की सधी हुई अपील की. इस दौरान कांग्रेस से जो नेता यहां पहुंचने वाले थे, वह नहीं पहुंच सके और लोगों के बीच अपनी बात पहुंचाने से चूक गये.
हिमाचली जन-मन
नेताओं के अपनी बात साझा करने के बाद फेसबुक पंचायत लाइव में पहुंचे आम नागरिकों ने भी अपनी समस्याएं पंचायत टाइम्स के साथ साझा की. वहां मौजूद एक सज्जन ने अपनी परेशानी बताते हुए कहाकि यहां पर सबसे बड़ा मुद्दा ट्रैफिक का है, हालांकि यहां के विधायक ने अपनी तरफ से तमाम कोशिशें की हैं इसके बावजूद यह समस्यी बनी हुई है इसलिये इस बार जो सरकार आये वह इस दिक्कत से जरूर निज़ात दिलाये. इसी के साथ उन्होने प्रदेश में भाजपा की सरकार बनने की कामना की है.
इसके उलट वहीं मौजूद एक नौजवान ने कांग्रेस-भाजपा दोनों को आड़े हाथों लेते हुुए कहाकि आम जनता यानी छात्रों और किसानों के लिये सही नीतियां बनाने के लिये किसी सार्थक सरकार का पूरी तरह से अभाव है। हिमाचल मे सरकार उसी की बननी चाहिये जो पूरे राज्य के हित में फैसले ले सके.