नगरोटा(कांगड़ा). पौंग बांध संघर्ष समिति ने प्रदेश सरकार से मांग की है कि पौंग विस्थापितों को राजस्थान में आरक्षित भूमि पर ही पुनर्वासित किया जाए और द्वितीय चरण में आवंटित की जा रही अनारक्षित भूमि पर पुनर्वास बंद की जाए.
नगरोटा सूरिया स्थित विश्रामगृह में आयोजित पौंग बांध संघर्ष समिति की बैठक में अध्यक्ष तीर्थराम शर्मा ने बताया कि पौंग विस्थापितों के पुनर्वास के लिए पौंग डैम निर्माण समझौते के अनुसार राजस्थान में अनुनगढ़ व जैत्सर फार्म में दो लाख 20 हजार एकड़ भूमि आरक्षित की गई, लेकिन यह आरक्षित भूमि राजस्थान सरकार ने वहां के बशिंदो को आवंटित कर दी है और पौंग विस्थापितों को फेज दो में अनारक्षित भूमि आवंटित की जा रही है.
पौंग विस्थापित संघर्ष समिति ने प्रदेश सरकार से मांग की है कि विस्थापितों के लिए राजस्थान नहर की अनुपगढ़ शाखा व जैत्सर फार्म में आरक्षित 2 लाख 20 हजार एकड़ भूमि को राजस्थान सरकार से रिस्टोर करवाया जाए तथा विस्थापितों को जैसलमेर जिले में अनारक्षित भूमि का आवंटन तुरंत बंद करवाया जाए.
मौके पर महासचिव लेखराज, वरिष्ठ उपाध्यक्ष रामकुमार शर्मा, संयुक्त सचिव शेर सिंह, लेखराज, प्रीतम चंद, नरदेव व पाल कुमार मौजूद रहे.
