देश भर में चल रहे किसान आन्दोलन को लेकर भाजपा शासित राज्य सरकारें काफी फूंक –फूंक कर कदम अपने निर्णय ले रही है. झारखण्ड में रघुबर सरकार अपने कैबिनेट बैठक में किसानों का हित देखते हुए उन्हें एक प्रतिशत की ब्याज दर पर ऋण देने की घोषणा की है. वित्तीय वर्ष 2016-17 में जिन किसानों ने क्रेडिट कार्ड के जरिये लोन लिया है, जिसका भुगतान वह एक साल में करते हैं किसानों को सिर्फ एक प्रतिशत ब्याज देना होगा. नियमतः बैंक किसानों को साथ प्रतिशत ब्याज दर पर लोन देती है जिसमें एक साल में लोन चुकाने पर तीन प्रतिशत ब्याज का भुगतान केंद्र सरकार करती है. किसानों को सिर्फ चार प्रतिशत ब्याज देना पड़ता है. अब इस चार प्रतिशत में तीन प्रतिशत का भुगतान राज्य सरकार करेगी.
एक साल की निर्धारित समय सीमा के अंदर कर्ज नहीं चुकानेवाले किसानों को योजना का लाभ नहीं मिलेगा. उनसे सात प्रतिशत की दर से ही ब्याज की वसूली की जायेगी. चालू वित्तीय वर्ष के दौरान इस मद में 40 करोड़ रुपये का प्रावधान किया गया है. बैंकों को सरकार यह राशि प्रति क्लेम के आधार पर चुकायेगी.
फोटो – रघुबर दास फेसबुक पेज
