रांची. केन्द्र सरकार ने झारखंड की रघुवर सरकार को दो वरीय अधिकारियों के खिलाफ कार्यवाई करने के निर्देश दिए हैं. पीएमओ ने अपने पत्र में कहा है कि मुख्य सचिव राजबाला वर्मा और प्रधान सचिव एपी सिंह के खिलाफ ‘उचित कार्रवाई’ करे. दोनों अधिकारियों पर एक आइएएस को बचाने का आरोप है.
आरोप है कि दोनों अधिकारियों ने आइएएस अधिकारी पूजा सिंघल को बचाया है. पूजा सिंघल पर आरोप है कि 2003 में उन्होंने पलामू में कोल ब्लॉक के आवंटन में एक प्राइवेट कंपनी का पक्ष लिया था. इस मामले में मुख्य सचिव राजबाला वर्मा ने प्रधान सचिव एपी सिंह को जांच करने के निर्देश दिए थे.
झारखंड विकास मोर्चा-प्रजातांत्रिक के नेता दिलीप मिश्रा की एक शिकायत पर केन्द्र ने यह निर्देश दिया है. मिश्रा ने आरोप लगाया था कि सिंघल वर्ष 2003 में पलामू की डेप्युटी कमिश्नर थीं. इस दरम्यान उन्होंंने अपने कार्यक्षेत्र से बाहर जाकर सरकारी जमीन पर कोल आवंटन का अधिकार एक कंपनी को दे दिया.
दिलीप मिश्रा कहते हैंं, “मुख्य सचिव के निर्देश पर प्रधान सचिव एपी सिंह ने इस मामले की जांच की और उनकी रिपोर्ट के आधार पर सिंघल को क्लीन चिट दे दिया गया जबकि इस आवंटन से सरकारी खजाने को काफी नुकसान पहुंचा था.”
मालूम हो कि सीबीआई ने चारा घोटाले के एक मामले में मुख्य सचिव राजबाला वर्मा के खिलाफ कार्यवाई की थी.
सीबीआई चारा घोटाले के मामले में राजबाला वर्मा पर पहले की कार्रवाई करने की सिफारिश कर चुकी है.
