जयपुर: राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने राजस्थान के अति पिछड़े जाति वर्ग के लिए एक बड़ा एलान किया है. उन्होंने ट्वीट कर लिखा, ‘वर्तमान में जारी अन्य पिछड़े वर्ग के लिए 21% आरक्षण के साथ 6% अतिरिक्त आरक्षण दिया जाएगा जो OBC वर्ग की अति पिछड़ी जातियों के लिए रिजर्व होगा.
OBC वर्ग में अति पिछड़ी जातियों की पहचान के लिए OBC आयोग द्वारा सर्वे किया जाएगा एवं आयोग समयबद्ध तरीके से रिपोर्ट देगा.’
सीएम गहलोत ने आगे लिखा, ‘इससे अति पिछड़ी जातियों को शिक्षा एवं सरकारी क्षेत्र में सेवा के अधिक मौके मिल सकेंगे. SC-ST के विभिन्न संगठन भी जनसंख्या के आधार पर आरक्षण की मांग लगातार कर रहे हैं. सरकार इस मांग का भी परीक्षण करवा रही है. EWS वर्ग के 10% आरक्षण में राजस्थान सरकार ने अचल संपत्ति की शर्त को हटाया था जिससे इस वर्ग को भी आरक्षण का लाभ पूरी तरह मिलना सुनिश्चित हो सका.’
OBC वोटर्स को साधने की तैयारी में कांग्रेस
राजनीतिक विशेषज्ञ मानते हैं कि मुख्यमंत्री अशोक ने ओबीसी मतदाताओं को अपनी ओर खींचने के लिए चुनाव से पहले यह बड़ा दांव चला है. राजस्थान में ओबीसी रिजर्वेशन को बढ़ाने की मांग काफी समय से चलती आई है. कई कांग्रेस नेताओं की भी मांग थी कि पिछड़ा वर्ग के आरक्षण को बढ़ाकर 27 फीसदी किया जाए. ऐसे में चुनाव से पहले मूल ओबीसी को अलग से रिजर्वेशन देने का फैसला लेकर सीएम गहलोत ने बड़ा सियासी दांव चला है.
गौरतलब है कि साल 2023 के अंत में ही विधानसभा चुनाव होने हैं और इसके लिए कांग्रेस सरकार हर वर्ग को साधने में लग गई है. विश्व आदिवासी दिवस पर पहले आदिवासी वर्ग को साधने के लिए मानगढ़ धाम में कांग्रेस नेता राहुल गांधी आए. अब इसी दिन सीएम गहलोत ने पिछड़े वर्ग को बड़ा लाभ देने का एलान किया है.