नई दिल्ली. सिविल सर्विसेज आॅफिसर्स इंस्टीट्यूट चाणक्यापुरी, नई दिल्ली में रांची जिले के उपायुक्त राय महिमापत रे ने डिजिटल भुगतान को बढ़ावा देने के लिए रांची जिले में किये गए कार्य से संबंधित व्याख्यान की प्रस्तुति प्रधानमंत्री पुरस्कार के जाँच समिति के समक्ष दी. गुरुवार को दिए अपने प्रेजेन्टेशन में उपायुक्त ने भू लगान की राशि ऑनलाइन वसूल करने की बात नीति आयोग के सामने रखी.
गौरतलब है कि भारत सरकार के कार्मिक, प्रशासनिक, लोक शिकायत, पेंशन मंत्रालय ने प्रधानमंत्री पुरस्कार के लिए देश के विभिन्न जिलों से आवेदनों की मांग की थी. राँची जिला ने डिजिटल भुगतान पर प्रधानमंत्री पुरस्कार हेतु अपना आवेदन सम्मिलित किया था.
डिजिटल पेमेंट के क्षेत्र में बेहतर कार्य करने के लिए रांची जिले को प्रधानमंत्री पुरस्कार के लिए नामित किया गया है कुल 21 जिलों के उपायुक्त इस दौड़ में शामिल हैं.
रांची जिले में सर्वाधिक 27 करोड़ भू लगान की राशि ऑनलाइन वसूल की गयी, पीएमजी दिशा में झारखंड में पहला एवं पूरे देश मे तीसरा स्थान राँची को प्राप्त है.
उपायुक्त राम महिमापत रे के प्रेजेंटेशन को नीति आयोग एवं विभिन्न विभागों के सचिवों ने सराहा एवं डिजिटल पेमेंट के क्षेत्र में रांची जिले के सराहनीय कार्य की वजह से प्रधानमंत्री पुरस्कार की श्रेणी में राँची जिले को नामित किया गया है भारत सरकार के दल द्वारा स्थल निरीक्षण के उपरांत निर्णय लिया जायेगा.
