शिमला. ‘हिसाब मांगे हिमाचल’ की कड़ी में शिमला पहुंचकर केंद्रीय कानून मंत्री रवि शंकर प्रसाद ने कहा कि हिमाचल बेमिसाल है, लेकिन यहाँ के मुख्यमंत्री बेल पर है. हिमाचल जैसे पहाड़ी राज्यों में सड़कें जरूरी है. केंद्र ने 62 नेशनल हाइवे दिए. राज्य के 740 किमी सड़क नेशनल हाइवे में है, 41 किमी का कॉन्ट्रेक्ट दिया गया है, जबकि 450 किमी का कार्य प्रगति पर है.
उन्होंने कहा कि केंद्र ने 290 करोड़ डीपीआर के पैसे भी दे दिए हैं. भारत सरकार पैसा देने को तत्पर है, लेकिन डीपीआर नहीं दी जा रही. यह कैसा गवर्नेंस है, जवाब दें..? प्रसाद ने कहा कि हिमाचल प्रदेश को औसतन 163 फीसदी शेयर दिया जा रहा है. वहीं विशेष श्रेणी राज्य का दर्जा भी बहाल किया गया है. वर्तमान समय में केंद्र पूरा पैसा दे रहा है लेकिन जब पैसा मिलता है तो ईमानदारी से खर्च भी किया जाना चाहिए.
रवि शंकर ने कहा कि धर्मशाला स्मार्ट सिटी प्रोजेक्ट में भी अब तक राज्य का कोई योगदान नहीं है. हिमाचल की वीरभद्र सरकार केंद्र से सहयोग नहीं लेना चाहती. जबकि मोदी सरकार का नारा है ‘सबका साथ सबका विकास’.
विदेश जाकर राहुल गांधी को आती है अक्ल- प्रसाद
केंद्रीय कानून मंत्री रवि शंकर प्रसाद ने कहा कि राहुल गांधी विदेश जाते है तो थोड़ा ज्ञान लेकर आते हैं. पहली बार परिवारवाद की बात स्वीकारी. पहली बार राहुल गांधी ने युवाओं के साथ खिलवाड़ किया और कहा कि वकील का बेटा वकील, डॉक्टर का बेटा डॉक्टर तो नेता का बेटा नेता बनेगा. यह कांग्रेस का नारा होगा लेकिन भाजपा में ऐसा नहीं है यहाँ काबिलियत पर पद मिलता है.
“तीन तलाक पर भाजपा के अलावा कोई पार्टी मुंह नहीं खोल रही”
तीन तलाक पर भाजपा को छोड़कर कोई और पार्टी नहीं बोल रही. यह केस पूर्व सरकार ने फाइल किया था, लेकिन उन्होंने कोई जवाब दायर नही किया था. उन्होंने पीड़ित महिलाओं के हक में अदालत में जवाब दिया. नारी के सम्मान के लिए यह कदम उठाया जाना जरूरी था.
प्रसाद ने कहा कि वह हिमाचल में एक उत्तम सरकार देंगे. मोदी जनता के लिए पूरी कोशिश कर रहे हैं. उन्होंने अपील करते हुए कहा कि ऐसी सरकार लाएं जो केंद्र और हिमाचल को साथ लेकर चलें.
वोटर आईडी को आधार से जोड़ने के सवाल पर प्रसाद ने कहा कि देश के पूरे वोटरों की सूची चुनाव आयोग की सूची पर उपलब्ध है. ईवीएम से छेड़छाड़ नहीं होनी चाहिए. लेकिन यह फैसला चुनाव आयोग को करना है, भाजपा को नहीं.
