प्रधानमंत्री तीन अक्तूबर को बिलासपुर की रैली में एम्स का उद्घाटन करेंगें. प्रदेश के नेता, जो इससे पहले एक दूसरे को एम्स बनने में हो रही देरी के लिए कोसते नहीं थकते थे, केंद्र राज्य को इसकी राह का रोड़ा बता रहा था और राज्य सरकार केंद्र को जिम्मेदार ठहरा रही थी। अब दोनों ही सरकारों में इसका श्रेय खुद लेने की होड़ दिखाई दे रही है. जैसे उनके बिना एम्स की कल्पना ही संभव नहीं थी.
एम्स का रास्ता साफ नहीं
लेकिन फिलहाल जैसे लगता है, चुनाव आते ही इसके रास्ते की ‘सारी अड़चनें दूर हो गयीं’ और 2015-16 के बजट में पास एम्स का आखिरकार उद्दघाटन होने जा रहा है. लेकिन सवाल उठता है कि क्या इससे पहले इस परियोजना के रास्ते में जो अड़चने बतायी जा रहीं थीं, वे दूर हो गयी हैं?
बात केवल इतनी है कि जब उद्घाटन होने ही जा रहा है तब इसका श्रेय ले लिया जाये भले स्थिति जस की तस बनी रहे. यदि इस परियोजना के पीछे श्रेय या चुनावी फायदा लेने से ज्यादा जोर इस बात पर रहता कि हमें जल्द से जल्द एम्स की स्थापना कर प्रदेश की जनता जो बेहतर स्वास्थ्य सुविधा के अभाव से मुक्त कर उसे लाभ पहुँचाना है तो यह काम 2016 में ही शुरू हो जाना चाहिए था.
वन विभाग से कब मिली स्वीकृति
कुछ समस्याओं पर अब भी स्थिति स्पष्ट नहीं है जैसे क्या इसे वन विभाग से स्वीकृति मिल गयी है? 1229 बीघा जमीन इस परियोजना के लिए चाहिए थीं, क्या वह मिल गयी हैं? एम्स के लिए श्री नैनादेवी विधानसभा के कोठीपुरा में जिस जमीन का चुनाव किया गया है उसमे 112 बीघा जमीन अभी तक एम्स के नाम नहीं की गयी है.
इस काम को राज्य सरकार द्वारा अंजाम दिया जाना है. वहीं 435 बीघा जमीन को गैरवनीय इस्तेमाल के लिए केंद्र सरकार से फारेस्ट एक्ट के तहत स्वीकृति लेना अनिवार्य है. जो अभी तक नहीं मिला है या इसके बारे में कोई आधिकारिक जानकारी नहीं है. कुल 631 बीघा सरकारी और 435 बीघा वन भूमि की जमीन में 631 बीघा जमीन पशु पालन विभाग और राजस्व विभाग की है.
अर्थात अभी भी वह समस्याएं दूर नहीं हुई हैं जिस पर पिछले दिनों कांग्रेस और भाजपा के बीच आरोप-प्रत्यारोप का दौर चल रहा था. लेकिन चुनाव के समय कौन इसका श्रेय नहीं लेना चाहेगा जब उद्घाटन होने ही जा रहा है. तो फिलहाल के लिए समस्याओं को ठंडे बस्ते में डालकर, अपने-अपने हिस्से की उपलब्धियां बताई जा रहीं हैं. उद्घाटन तो ही जाएगा, लेकिन निर्माण कार्य कब शुरू होगा, यह बात आज कोई नहीं कह सकता.
