नई दिल्ली. रोहिंग्या मुस्लिमों को लेकर आज केंद्र सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में 16 पन्नों का हलफ़नामा दायर किया. केंद्र ने दायर हलफ़नामे में कहा कि कुछ रोहिंग्या शरणार्थियों का पाकिस्तान के आतंकी संगठनो से संपर्क का पता चला है. जिसके कारण ये शरणार्थी सुरक्षा के लिहाज़ से देश के लिए ख़तरा साबित हो सकते हैं.
केंद्र ने कोर्ट से कहा कि इस मसले को सरकार पर ही छोड़ देना चाहिए. सरकार को देशहित में नीतिगत फ़ैसले लेने दिया जाए. केंद्र ने अपने हलफ़नामे में यह भी कहा कि सरकार ने यह भी पाया है कि कई आतंकी संगठन, पाक ख़ुफ़िया एजेंसी आईएसआई और आतंकी संगठन आईएसआईएस रोहिंग्या को भारत के संवेदनशील इलाक़ों में शामिल किए हैं. ये देश की आंतरिक सुरक्षा के लिए बड़ा ख़तरा है.
सुप्रीम कोर्ट में केंद्र ने कहा कि रोहिंग्या हुंडी और हवाला के ज़रिए पैसों के हेरफेर सहित कई भारतविरोधी गतिविधियों में शामिल है. बता दें कि सरकार द्वारा रोहिंग्या मुसलमानों को वापस भेजने के फैसले को लेकर दायर याचिका की सुनवाई के लिए कोर्ट ने सरकार से जवाब माँगा था. अब मामले की अगली सुनवाई 3 अक्टूबर को दोपहर 2 बजे होगी.
