नई दिल्ली. देश के सबसे बड़े बैंक स्टेट बैंक ऑफ इंडिया ने खाताधारकों के न्यूनतम जमाराशि को 5,000 से घटाकर 3,000 रुपये कर दिया है. उम्मीद के बावजूद शहरी, अर्धशहरी और ग्रामीण क्षेत्रों के बैंक उपभोक्ताओं को न्यूनतम राशि के लिये कोई राहत नहीं दी गई है.
बैंक द्वारा जारी बयान में पेंशनभोगियों, सरकार के सामाजिक योजनाओं के लाभार्थियों तथा नाबालिग के खातोंं में छूट देने की बात कही गयी है. न्यूनतम बैलेंस नहीं होने पर कम आय वर्ग के लोगों के खातों से पैसा काटने की वजह से स्टेट बैंक ऑफ इंडिया की आलोचना हुई थी.
पिछले साल अप्रैल महीने में महानगर के उपभोक्ता के लिए बैंक खातों में न्यूनतम जमाराशि 5,000 रुपया, शहरों के लिए 3,000 हजार, अर्धशहरी क्षेत्रों के लिए 2,000 और ग्रामीण उपभोक्ताओं के लिए 1,000 रुपया होना तय किया गया था. खाते में न्यूनतम जमाराशि से कम होने पर पेनाल्टी के साथ जीएसटी लगाया जाता है.
अब बयान में कहा गया है कि न्यूनतम जमाराशि नहीं होने की स्थिति में लगने वाले जुर्माने में 20 से 50 फीसदी तक कमी की गई है. वहीं, ग्रामीण क्षेत्रों में 40 रुपया से अधिक का दंड नहीं लेने की बात कही गयी है.
नये फैसले में महानगर और शहरी क्षेत्रों को अब एक श्रेणी में रखा गया है. हालांकि एसबीआई के ताजा फैसले से सिर्फ महानगर के उपभोक्ताओं को ही लाभ होता दिख रहा है.
