शिमला: राज्य सरकार ने ग्रीन कवर को दो फीसदी बढ़ाने का लक्ष्य निर्धारित किया है. मौजूदा वित्तीय वर्ष में यह लक्ष्य अब 30 फीसदी रहेगा. जबकि इससे पहले इस लक्ष्य को 28 फीसदी तय किया गया था. हरित आवरण को बढ़ाने के लिए राज्य सरकार निरंतर प्रयासरत है.
मुख्यमंत्री सुखविंद्र सुक्खू के नेतृत्व में प्रदेश सरकार जापान इंटरनेशनल कारपोरेशन एजेंसी के सहयोग से राज्य के मनोहारी परिदृश्यों को और अधिक विकसित करने पर कार्य कर रही है. राज्य के सात जिलों में कार्यान्वित जायका से वित्त पोषित वानिकी और प्राकृतिक संसाधन प्रबंधन परियोजनाएं क्षेत्र की हरियाली को बढ़ाने में सहायक रही हैं. उन्नत तकनीकों और तकनीकी हस्तक्षेपों का उपयोग करते हुए पिछले दो वर्षों में 4600 हेक्टेयर से अधिक भूमि पर नियोजित पौधारोपण किया है.
जाइका की मदद से होगा काम
जाइका वर्ष 1991 से भारत में वानिकी और प्राकृतिक संसाधन प्रबंधन परियोजनाओं पर कार्य रहा है. जायका ने प्रदेश में भू-आवरण को बढ़ाकर और वन क्षेत्रों को संरक्षित करके सतत् विकास को प्राथमिकता प्रदान की है. जाइका परियोजना राज्य में जापान की सर्वोत्तम वानिकी प्रणाली को लागू करने, वन विभागों के भीतर अत्याधुनिक प्रौद्योगिकियों को पेश करने और सामुदायिक भागीदारी को बढ़ावा देने का प्रयास करती है
हिमाचल को हरित राज्य बनाना वर्तमान राज्य सरकार का सर्वोपरि लक्ष्य है. प्रदेश सरकार हरित और सतत् विकास को बढ़ावा देने की प्रतिबद्धता के लिए दृढ़ता से कार्य कर रही है. जायका के साथ सहयोग नि:संदेह बड़े बदलावों की दिशा में महत्त्वपूर्ण कदम है, जो यह सुनिश्चित करेगा कि भविष्य में भी हिमाचल प्रदेश की पहचान विश्वभर में नैसर्गिक सौंदर्य के लिए अद्वितीय बनी रहे.
