शिमला. सुक्खू सरकार ने मंत्रियों से पहले ही 6 संसदीय सचिव बनाए गए. हिमाचल जैसे छोटे राज्य और कम विधानसभा सीटों वाले प्रदेश में हालांकि CPS की आवश्यकता नहीं है. बावजूद इसके भी मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह ने अपने मंत्रिमंडल गठन से पहले ही CPS को शपथ दिलवाई.
इससे साफ है कि मंत्री न बनने से कांग्रेस विधायकों में नाराजगी न रहे. साथ ही 6 CPS बनाकर उन्होंने न केवल अपने लोगों को एडजस्ट किया, बल्कि जिलों में संतुलन बनाने का प्रयास भी किया.
अधिकतर कांग्रेस ही बनाती रही CPS
प्रदेश में जब-जब कांग्रेस की सरकार बनी, तब-तब बड़ी संख्या में CPS की नियुक्तियां हुईं. वैसे भाजपा भी अपने समय विधायकों को अडजस्ट करने के लिए CPS बनाती आई.
2017 में जयराम ठाकुर भाजपा की ओर से मुख्यमंत्री बने तो उन्होंने CPS तो नहीं बनाए. मगर सरकारी मुख्य सचेतक बनाकर कैबिनेट रैंक दिया. अब फिर से कांग्रेस सत्ता में आई तो 6 CPS बना दिए गए
सुक्खू ने अपने लोगों को किया एडजस्ट
मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने 6 CPS बनाकर अपने और विरोधी गुट में मंत्री पद के दावेदारों को एडजस्ट करने का प्रयास किया. उन्होंने अपने करीबी सोलन जिले में अर्की के विधायक संजय अवस्थी व दून से रामकुमार चौधरी, बैजनाथ से किशोरीलाल, कुल्लू से सुंदर सिंह ठाकुर को CPS बनाया. ऐसे ही हॉली लॉज गुट के रोहड़ू से विधायक मोहन लाल ब्राक्टा और पालमपुर के MLA आशीष बुटेल को एडजस्ट किया.
CPS नियुक्ति के खिलाफ कोर्ट जाएगी भाजपा_ जयराम ठाकुर
प्रदेश सरकार द्वारा हाल ही में 6 सीपीएस की नियुक्ति के खिलाफ भाजपा कोर्ट जाएगी. नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर ने सोमवार को शिमला में पत्रकारों से बातचीत के दौरान यह बात कही है. उन्होंने कहा कि फिलहाल मामले को एग्जामिन किया जा रहा है. कानूनी तौर पर इस मामले को अध्ययन करने के बाद भाजपा कोर्ट में याचिका दायर करेगी. विधानसभा को यह सीपीएस की नियुक्ति के लिए एक्ट बनाने का अधिकार नहीं है. यह संविधान के नियम 164-1 ए के प्रावधानों के खिलाफ है.
उन्होंने कहा कि जब हिमाचल में भाजपा की सरकार बनी थी तो उनके सामने भी ऐसी स्थितियां थी, लेकिन हमने कोर्ट के फैसले का सैद्धांतिक रूप से सम्मान करते हुए ऐसा नहीं किया था, लेकिन कांग्रेस सरकार ने 6 सीपीएस की तैनाती कर उन्हें केबिनेट रैंक प्रदान किया है. उन्होंने कहा कि एक ओर जहां प्रदेश सरकार कम खर्च करने की बात कह रही हैं, तो दूसरी तरफ 6 सीपीएस को नियुक्ति कर फिजूलखर्च कर रही है.
ऑपरेशन लोटस जैसा कुछ नहीं
जयराम ठाकुर ने यह भी साफ किया है कि प्रदेश में फिलहाल ऑपरेशन लोटस जैसा कुछ नहीं हैं. उन्होंने कांग्रेस सरकार पर आरोप लगाया है कि ओपीएस बहाली और महिलाओं को 1500 रुपए देने का झांसा दिया गया है. अब कांग्रेस इनके बारे में कोई भी फैसला नहीं कर रही है. अभी तक केबिनेट के विस्तार का इंतजार किया जा रहा था, लेकिन अब इस बारे में कोई बात नहीं की जा रही है.