रांची. झारखंड सरकार ने राज्य के 18 शहरी निकायों में पेयजल आपूर्ति के लिए 2,300 करोड़ रुपये की योजनाएं तैयार की है. इस योजना से राज्य के 10 लाख से अधिक लोगों को शुद्ध पेयजल सुविधा मिल सकेगी. इस परियोजना को झारखंड शहरी इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट कंपनी (जुडको) लागू करेगी. इन परियोजनाओं के लिए विश्व बैंक, एशियाई विकास बैंक और केंद्र सरकार की अटल मिशन फॉर रिजुवेनेशन एंड अर्बन ट्रांसफार्मेशन जैसी एजेंसियों द्वारा अनुदान प्राप्त होगा.
पेयजल आपूर्ति के लिए कंपनियां करेंगी आर्थिक मदद
जूडको के उपमहाप्रबंधक आलोक मंडल ने यह जानकारी दी कि गुमला, लोहरदगा और जामताड़ा में एशियाई विकास बैंक द्वारा पेयजल आपूर्ति के लिए 500 करोड़ रुपये की सहायता दी जाएगी. वहीं बरकी, कपाली, धनवार, डोमचांच और छतरपुर सहित 15 अन्य शहरी निकायों के लिए 1,800 करोड़ की सुविधा प्रदान की जाएगी. विश्व बैंक द्वारा राज्य के 13 शहरों में परियोजनाओं के लिए 1,200 करोड़ रुपये की सहायता देगी और अमृत योजना के तहत 600 करोड़ रुपये खर्च किए जाएंगे.