दिल्ली विधानसभा का दो दिवसीय सत्र आज से, सत्र में रहेगा प्रश्नकाल; सदस्यों को मिलेगा सवाल पूछने का मौका

नई दिल्ली: दिल्ली विधानसभा का विशेष सत्र शुक्रवार से शुरू हो रहा है. यह सत्र बेहद ही खास होने वाला है क्योंकि बजट सत्र के बाद ये पहला सत्र होगा जिसमें प्रश्नकाल रखा जाएगा. इसमें सदस्य मंत्रियों से अपने क्षेत्रों के सवाल पूछ सकेंगे. वहीं सत्तापक्ष द्वारा हाल ही में संसद की सुरक्षा में चूक का मामला भी विधानसभा में जोरशोर से उठाया जा सकता है.

सत्तापक्ष विपक्षी पार्टी भाजपा पर निशाना साध सकती है. इसके अलावा सदन की बैठक में नियम 280 के तहत विशेष उल्लेख के मामले भी उठाए जाएंगे. साथ ही कुछ विषयों पर अल्पकालिक चर्चा भी होगी. सत्ता पक्ष और विपक्ष, दोनों के तीखे तेवरों को देखते हुए माना जा रहा है कि यह सत्र भी काफी हंगामेदार रहेगा. सूत्रों से मिली जानकारी के अनुसार सदन पटल पर शिक्षा मंत्री आतिशी द्वारा कागजात पेश किए जाएंगे.

सत्र की अवधि बढ़ाई भी जा सकती है

वहीं वित्त मंत्री आतिशी द्वारा ही सदन में दिल्ली माल एवं सेवा कर (द्वितीय संशोधन) विधेयक 2003 को पेश किया जा सकता है. बता दें कि दिल्ली सरकार ने दो दिवसीय सत्र बुलाया है. इस दौरान 15 और 18 दिसंबर को सदन की दो बैठकें होंगी.

इस सत्र को विधानसभा के ‘शीतकालीन सत्र’ के रूप में सूचीबद्ध नहीं किया गया है, बल्कि सातवीं विधानसभा के चौथे सत्र के चौथे भाग के रूप में सदन की ये बैठकें बुलाई गई हैं. कहा जा रहा है कि जरूरत पड़ने पर सत्र की अवधि बढ़ाई भी जा सकती है.

AAP भी केंद्र पर साधेगी निशाना

आम आदमी पार्टी ने भी खास तैयारी की है. केंद्र सरकार पर हमला करने के साथ ही नौकरशाही व्यवस्था पर भी विधायक निशाना साधेंगे. यह भी आरोप मढ़ेंगे कि केंद्र सरकार के अधीन काम करने वाले अधिकारी दिल्ली सरकार की योजनाओं में बाधा बन रहे है. रणनीति के तहत केंद्र सरकार की नीतियों को चुनौती देंगे.

‘मैं भी केजरीवाल’ कैंपेन के तहत बताएंगे कि मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की ईमानदारी पर दिल्ली वालों को भरोसा है. केजरीवाल तानाशाही के सामने नहीं झुकेंगे. ईडी और सीबीआई एक रुपया भी आप नेताओं से बरामद नहीं कर पाई है. पूरी दिल्ली को केजरीवाल की ईमानदारी पर पूरा भरोसा है.

उधर, सदन में विपक्ष यह साबित करने की कोशिश करेगा कि आम आदमी पार्टी की सरकार भ्रष्ट है. मुख्यमंत्री के राजमहल के निर्माण के मुद्दे के साथ ही सतर्कता विभाग की फाइलों में हेरफेर, स्वास्थ्य और शिक्षा के क्षेत्र में भ्रष्टाचार का आरोप लगा कर आप सरकार को कटघरे में खड़ा करेगा.