नई दिल्ली. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में हुई मंत्रिमंडल की बैठक में देश भर के समस्त मोबाइल सेवा से वंचित गांवों में 4जी मोबाइल सेवाओं को पूर्णता प्रदान करने के लिए एक परियोजना को मंजूरी दे दी. पिछले साल सरकार ने 5 राज्यों के 44 आकांक्षी जिलों के 7 हजार 287 वंचित गांवों में 4जी मोबाइल सेवाएं उपलब्ध कराने की परियोजना को मंजूरी दी थी.
परियोजना पर 26 हजार 316 करोड़ रुपये की कुल लागत आएगी
इस परियोजना के तहत देश के दूरदराज और दुर्गम क्षेत्रों में अवस्थित 24 हजार 680 वंचित गांवों में 4जी मोबाइल सेवाएं प्रदान की जाएंगी. परियोजना पर 26 हजार 316 करोड़ रुपये की कुल लागत आएगी. इस परियोजना में पुनर्वास, नई बस्तियों, मौजूदा ऑपरेटरों द्वारा अपनी सेवाओं को वापस ले लेने, इत्यादि को ध्यान में रखते हुए 20 प्रतिशत अतिरिक्त गांवों को शामिल करने का प्रावधान है. इसके अलावा, केवल 2जी/3जी कनेक्टिविटी वाले 6 हजार 279 गांवों को अपग्रेड करके वहां 4जी कनेक्टिविटी प्रदान की जाएगी.
वित्त पोषण यूनिवर्सल सर्विस ऑब्लिगेशन फंड के जरिए
इस परियोजना को बीएसएनएल द्वारा ‘आत्मनिर्भर भारत’ के 4जी प्रौद्योगिकी स्टैक का उपयोग करते हुए कार्यान्वित किया जाएगा और इसका वित्त पोषण यूनिवर्सल सर्विस ऑब्लिगेशन फंड के जरिए किया जाएगा. 26,316 करोड़ रुपये की परियोजना लागत में पूंजीगत व्यय (कैपेक्स) और 5 साल का परिचालन व्यय (ओपेक्स) शामिल है.
